फरीदाबाद (विनोद वैष्णव) : असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान आदि अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम योजना के तहत स्वयं करवा सकते हैं। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और स्थाई अंग भंग होने पर उसे एक लाख रूपए तक की सहायता राशि मिलेगी। इस योजना के तहत फरीदाबाद जिला में अब तक लगभग 4 लाख 24 हजार 865 पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि यह योजना श्रमिको के लिए कॉफी लाभदायक है और योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यक्ति खुद भी ईएसएचआरएएम.जीओवी.इन पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यह रजिस्टे्रशन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। इसमें वे श्रमिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक है और जो इनकम टैक्स नहीं भरते और ना ही उन्हें ईपीएफओ या ईएसआईसी का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ई-श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या ऑटो रिक्शा ड्राईवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि आते हैं।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्तियों को ई-श्रम कार्ड मिलेगा, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे भी उन्हें मदद मिलेगी। डीसी जितेंद्र यादव ने यह भी बताया कि इसके लिए ई-श्रम पोर्टल भी लांच किया गया है जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा और यह पोर्टल श्रमिको को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा।

फरीदाबाद (विनोद वैष्णव) : हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल सरकार कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पालनहार बनी है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए प्रदेशभर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। फरीदाबाद जिला में मौजूदा समय में 2 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा पूरे जिला में एक सर्वे आयोजित कर 270 ऐसे बच्चों की पहचान भी की गई है जो इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। इन सभी की वेरिफिकेशन व पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जारी है।

डीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि योजना के तहत बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक 15 सौ रुपए जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। इन बच्चों को सरकार ने अन्य खर्चों के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक देने का निर्णय भी लिया है। किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में नि:शुल्क स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किशोरियों के खाते में 51 हजार रुपए जमा किए जाएंगे तथा विवाह के समय ब्याज सहित शगुन दिया जाएगा। बच्चों के माता-पिता अथवा उनमें से किसी एक के कोरोना के कारण निधन होने से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लालन-पालन पर बुरा असर पडऩा स्वाभाविक है। ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार उनकी देखभाल करेगी।

क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना :

डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे-स्कालर के रूप में दाखिला तथा निजी स्कूल में दाखिला के लिए पीएम केयर्स से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के दौरान किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इत्यादि में दाखिला, निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यक्रमों व नोटबुक की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा तथा 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा।

जितेंद्र यादव ने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना, बिना परिवार के बच्चों की देखभाल करने वाले बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमास 18 वर्ष तक की आयु तक, अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार 18 वर्ष तक पढ़ाई के दौरान प्रतिवर्ष 12000 रुपये अन्य खर्चों के लिए भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढऩे वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स द्वारा 10 लाख रुपये का कोष, 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चे को व्यक्ति और व्यावसायिक उपयोग हेतु एकमुश्त राशि दी जाएगी।

फरीदाबाद (दीपक शर्मा) : ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फरीदाबाद, फरीदाबाद पुलिस एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) की तरफ से स्पेशल सड़क सुरक्षा अभियान 2022 & रिफ्लेक्टिव टेप को साइकिल पर लगाने का अभियान उपायुक्त जितेंद्र यादव के आदेशनुसार व जितेंद्र गहलावत जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें अधिवक्ता सतीश आचार्य, लतेश, ट्रैफिक इंस्पेक्टर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फरीदाबाद एवं स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं मेंबर ऑफ पार्लीयामेन्ट रोड सेफ्टी कमेटी भारत सरकार के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) के सहयोग से रिफ्लेक्टिव टेप साइकिल लगाने का अभियान एस.पी.एल. लिमिटेड कंपनी की तीनों यूनिटो सेक्टर-24 में चलाया गया।

इस अभियान में 800 से ज्यादा साइकिल पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए एवं 100 रिफ्लेक्टर टेप बांटी गई। इसमें कंपनी के अधिकारियों को बताया गया कि कंपनी में जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोपहिया वाहन से आते हैं उनको आईएसआई मार्क हेलमेट ही पहनना है। सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानी आवश्यक है। पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे ज्यादातर लग चुके हैं। सभी को बताया गया कि सड़क पर चलते समय विशेष ध्यान रखें और ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें। ऐसा न करने पर सीसीटीवी के माध्यम से चालान घर पर आ सकता है।

सड़क पर पार्किंग बड़े ध्यान से करें सावधान रहें सुरक्षित रहें। सभी को बताया गया कि अपने-अपने नाबालिग बच्चों को वाहन बिल्कुल ना दें अन्यथा 25,000 रुपये का चालान एवं अभिभावकों को 3 साल की सजा हो सकती है। इस दौरान इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा कंपनी के स्टाफ, सदस्य एवं सभी कर्मचारियों को अवश्य देने का भी आह्वान किया गया। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों को बताया गया कि कंपनी में जो भी अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं वह ऑटो में कम से कम आएं आगे वाली ऑटो की सीट पर बिल्कुल ना बैठ कर आएं। रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन से बलजीत सिंह ने सभी साइकिल पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई सभी साइकिल वालों को समझाया गया कि साइकिल को अपनी साइड में चले धीरे चले और साइकिल को ठीक-ठाक रखें। साइकिल पर घंटी अवश्य लगाएं व अपनी अपनी साइकिल को साफ सुथरा रखें क्योंकि यही आप की रोजी-रोटी है। बलजीत सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर के बारे में जानकारी दी कि अब पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर बदल गया है। और पुलिस कंट्रोल 112 नंबर पर कोई भी इमरजेंसी हो तो आप फोन करें। इस अवसर पर रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) से बलजीत सिंह, अमित श्रीवास्तव, जसवीर सिंह व एस.पी.एल. कंपनी से नवीन शर्मा, बृजेश कुमार सिंह, राजेश पुनिया, तिलक रावत, पदम सिंह, संजय सिंह, मिश्रा मौके पर मौजूद रहे।

फरीदाबाद (विनोद वैष्णव ) | जननायक जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉ सतीश फोगाट की अध्यक्षता में फोगाट पब्लिक स्कूल में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के मुख्य अतिथि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका एवं फरीदाबाद जिले के प्रभारी देवेंद्र सौरोत थे।
मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका ने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विचार और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली को जन-जन तक पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है । उन्होंने बताया कि डॉ अजय सिंह चौटाला द्वारा लगाया गया पौधा इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज एक बड़ा बरगद के पेड़ के रूप में तैयार हो गया है जिसको सीचने का कार्य पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया । संगठन को मजबूत करने में कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो प्रदेश की कमान भी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के हाथ में होगी। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि प्रत्येक जिले में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करें। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर एवं शहरी जिलाध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने अपने विचार रखें। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य राजेश मदान ,ललित मदान, शशि कपूर ,ऋषिकेश ,नवीन ,एच के अहलावत ने पार्टी की सदस्यता ली।इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा, संदीप कपासिया,अमर सिंह दलाल, कुलदीप तेवतिया,हाजी करामत अली, देवेंद्र मान,मास्टर अमीचंद, हरमीत कौर, मो शरीफ,सीता त्यागी, जे पी चौधरी,जिला परवक्ता अनिल खुटेला,सचिन कौशिक, शिव चरण रावत, सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद

फरीदाबाद (विनोद वैष्णव) : केंद्र सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को ‘प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन-2021’ के तहत वेबपोर्टल https://pmawards.gov.in/ पर 4 फरवरी 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

डीसी जितेंद्र यादव ने सरकार की ओर से दिए जाने वाले अवार्ड के बारे जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों को नए विषयों के आधार पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है। इन विषयों में पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम सुनिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं को बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवार्ड के तहत एक ट्रॉफी, शॉल तथा 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इन योजनाओं के आधार पर होगा मूल्यांकन :

डीसी ने बताया कि जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए चुनी गई चार योजनाएं फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार के लिए प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने बताया कि देश के जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो चार योजनाएं चुनी गई हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पहला मानदंड, पोषण अभियान में जनभागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। दूसरा मानदंड, किसी जिला में खेलों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए खेलो इंडिया योजना का भरपूर लाभ उठाया गया है और अगर योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मानदंड, जिलों में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधी) योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिंग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग चैनल्स में लाना है, ताकि वे शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकें। मूल्यांकन की जाने वाली चौथी योजना ‘एक जिला-एक उत्पाद’ है।