( विनोद वैष्णव )| हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के स्मरणोत्सव की कार्यान्वयन समिति की बैठक में 35 व्यक्तियों ने विभिन्न सुझाव दिए। कुछों ने लिखित सुझाव भी दिए।उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति  रामनाथ गोविंद ने नई दिल्ली में कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई ली। बैठक के उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने नई दिल्ली में हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 115 सदस्यीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में कुछ व्यक्तियों ने लिखित सुझाव भी दिए । महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के स्मरणोत्सव के संदर्भ में एक छोटी कार्यसमिति बनाने का भी अनुरोध किया गया है। मनोहर लाल ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों व उनके दर्शन को विश्वस्तर पर भी अधिक से अधिक प्रचारित व प्रसारित करने से संबंधित सुझाव दिए गए। दिए गए सुझावों में प्रमुखता ग्राम स्वराज, स्वच्छता व अहिंसा से संबंधित सुझाव शामिल रहे।

पलवल( विनोद वैष्णव )। केंद्रीय सामाजिक न्याय आधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों की मेंढ से निकलता है। जब तक किसान व गरीब खुशहाल नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री ने यह उदगार ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत गांव खजूरका में आयोजित किसान कल्याण कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक होकर खेती करनी होगी तथा खेती को लाभप्रद बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी के साथ-साथ बाजार की मांग के अनुसार फसल का उत्पादन करना होगा। परंपरागत खेती की बजाय अन्य अधिक आय वाली फसलें उगानी होंगी। किसानों को ऑर्गेनिक खेती, पोली हाउस व शहद की खेती, मछली पालन, दाल उत्पादन, फलों की खेती, खुंबी उत्पादन जैसी खेती करनी होगी तभी किसान की आय प्रति एकड़ बढेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसान व गरीब की आमदनी को दोगुना किया जाए, इसके लिए सरकार ने अभी से नीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव के विकास पर काफी ध्यान दिया है। गांव व ग्रामीणों के विकास के लिए ही 18 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया हुआ है, जिसमें ग्रामीणों को उनके हित की योजनाओं के बारे में गांव स्तर पर ही जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के पांच करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनैक्शन दिए गए हैं। जल्द ही इस योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। जिला पलवल के 42 हजार परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनैक्शन मुफ्त उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार समाज के हर वर्ग के  विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवा कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है और इस प्रकार के आयोजन भविष्य में जनकल्याण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। सभी विभागों के अधकारियों ने जनता को अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी दी। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण कार्यशाला मे कृषि वैज्ञानिकों ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसका लाभ उठाकर किसान फसल की पैदावार बढा सकते हैं। जिला पलवल में एक लाख 22 हजार किसानों के सॉयल हैल्थ कार्ड बनाए गए हैं। किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जमीन की उपजाऊ शक्ति बरकरार रखें तभी उनकी आमदनी बढेगी। सरकार जल्द ही गरीब परिवारों के लिए पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज की योजना लाने जा रही है ताकि कोई गरीब परिवार बिना इलाज के न रहने पाए। सरकार द्वारा खाद-बीज पर किसानों को विशेष सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है, इसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा राज्य आजीविका मिशन पलवल की ओर से प्रयत्न, युवा, पहल, राधा, सखी, खुशी, दिशा, चांद, उड़ान, उपकार व आशा स्वंय सहायता समूह गांव देवली को दस-दस हजार रुपये की राशि दी गई तथा उड़ान महिला ग्राम संगठन अल्लीका को पांच लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। 

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुकत अंजू चौधरी ने जिला प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि का आभार प्रकट किया और आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन संबंधित विभागों के सहयोग से जन कल्याण की सभी योजनाओं को जन जन तक बताने में सदैव प्रयासरत रहेगा। इस अवसर पर उपायुक्त मनीराम शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह सौरत, निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला, एसडीएम  एस के चहल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता मदन लाल रोहिला, बी डी पी ओ पूजा शर्मा, सिविल सर्जन बीरसिंह सहरावत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित थे।

( विनोद वैष्णव )|  एम वी एन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ  कुलपति प्रो. (डॉ) जे.वी. देसाई  और माननीय कुलसचिव डॉ. राजीव रतन , प्रो. (डॉ.) बदरुद्दीन, डॉ. विनीत सिन्हा जी, डॉ दिशा सचदेवा जी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया।कार्यक्रम के संचालक  तरुण विरमानी  ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर श्रमिक दिवस मनाने की शुरुआत 4 मई 1886 को हुई थी। अमेरिका में श्रमिक संघों ने मिलकर निश्चय किया कि वे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, जिसके लिए संगठनों ने हड़ताल की। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम ब्लास्ट हो गया। जिससे निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन मैं घोषणा की गई की गई कि हेमार्केट नरसंघार में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रुप में मनाया जाएगा। भारत में श्रमिक दिवस कामकाजी लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी, हालांकि उस समय इसे मद्रास दिवस के रुप में मनाया जाता था। 1 मई को श्रमिकों/कामगारों के समाज में योगदान और सम्मान में प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाया जाता है जिसे हम लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस आदि नामों से भी जानते हैं। इस दिन समाज निर्माण में श्रमिकों, कामगारों, मजदूरों की महत्ता का सम्मान किया जाता है।

इस अवसर पर विधि विभाग के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. राहुल वार्ष्णेय जी ने श्रमिकों की मुख्य समस्याएं का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत में श्रमिकों और कामगारों की प्रमुख समस्याएं जैसे कामगारों में शिक्षा का अभाव, कार्य के अनियमित एवं अनिश्चित घंटे होना, स्थायित्व का अभाव एवं मालिकों की दूषित मनोवृत्ति का होना। प्रतिकूल कार्य की दशाएं एवं लघु व कुटीर उद्योगों का पतन होना मुख्य हैं।

उन्होंने बताया भारत में श्रम नीति, सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई है और इसके दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। देश में औद्योगिक शांति बनाए रखना और श्रमिकों के कल्याण को हर परिस्थिति में सुरक्षित एवं प्रोत्साहन देना। श्रमिकों एवं कामगारों के अधिकारों के लिए कई प्रकार के कानून एवं नियम हैं,जिसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। जिसमें कुछ मुख्य नियम: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका मजदूरी

अधिनियम 1970, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, समान मजदूरी अधिनियम 1976, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923,

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति 1987, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1996, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय हैं। जिनसे श्रमिकों/कामगारों के अधिकारों का प्रवर्तन करवाया एवं किया जा सकता है जिससे समाज में उनके सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के न्याय को प्राप्त किया जाता है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) देसाई जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लाखों श्रमिकों के परिश्रम, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का दिवस है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इमारत हो या राष्ट्र, उसकी नींव की आधारशिला श्रमिकों के श्रम से ही होती है। अतः श्रमिकों को उचित सम्मान देना हम नागरिकों, उद्योगपतियों एवं सरकारों का प्रथम कर्तव्य है।इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के कर्मचारी गणों के योगदान का आभार व्यक्त किया एवं उन्हें प्रोत्साहित किया की एम वी एन संस्था को और अधिक दक्षता से अग्रसर किया जा सके।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी गणों के लिए सौ मीटर दौड़, वॉलीबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 100 मीटर दौड़ में महिला प्रतियोगियों में रामवती प्रथम, शीला द्वितीय, देववती तृतीय स्थान पर रहीं वहीं 40 वर्ष से कम पुरुष प्रतियोगियों में दीपक प्रथम, तौफीक द्वितीय, किस्मत तृतीय स्थान पर रहे दूसरी ओर 40 वर्ष से अधिक 100 मीटर दौड़ में करण माली ने प्रथम स्थान, महेंद्र द्वितीय और कुंवरपाल तृतीय स्थान पर रहे। वॉलीबॉल खेल में महेश की कप्तानी में विश्वविद्यालय परिवहन विभाग की टीम ने प्रथम स्थान और दिनेश की कप्तानी में विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मी  की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया वहीं क्रिकेट में विश्वविद्यालय परिवहन विभाग   की टीम ने जीत हासिल की। अंत में उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई।

कार्यक्रम के अंत में माननीय कुलसचिव डॉ. राजीव रतन जी ने सभी लोगों का धन्यवाद प्रस्तुत किया और कहा श्रमिक का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता है श्रमिक वह इकाई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग है, फिर वह चाहे ईंट गारे से सना इंसान हो या ऑफिस की फाइल्स के बोझ तले दबा एक कर्मचारी। हर इंसान जो किसी संस्था के लिए श्रम करता है और बदले में पैसे लेता है श्रमिक कहलाता है। श्रमिक/कामगार पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि जीवन न्याय संगत हो इसके लिए कार्य करते हैं। श्रमिक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सपनों को साकार करने के लिए अपना पसीना बहाता है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव श्रीमान दीपक मिश्रा जी, सहकुलसचिव श्री कपिल चौहान जी, श्रीमान त्रिलोक शर्मा जी, खेलकूद प्रशिक्षक श्री राम कुमार जी,एस्टेट मैनेजर श्री विवेक चौधरी जी ने अपने समस्त सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सहयोग व प्रतियोगियों का समर्थन किया।

सेक्स हमारे देश में एक ऐसा विषय है जिसके बारे खुल कर बात करना तो दूर सोचना भी गन्दा काम माना जाता हैं जबकि हर कोई यह भूल जाता हैं कि इसी गंदे काम के कारण लोग इस दुनिया में आये हैं.

पहले के वक़्त में तो यह किसी पिशाच से कम नहीं था लेकिन अभी के समय में लोगो की सोच इस विषय को लेकर बदल रही हैं. अब सेक्स सिर्फ एक वासना पूर्ति के साधन के रूप में न लेकर एक शिक्षा के रूप में लोगो तक पहुचाया जा रहा हैं.

भारत में स्कूली शिक्षा के साथ ही सेक्स शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कदम उठाएं गए, लेकिन आज भी देश के लोगों को सेक्स शिक्षा को अपनाना रास नहीं आया. इसलिए लोगों ने यौन शिक्षा का अच्छा खासा विरोध जताया.

बदलते भारत के साथ ही कई क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुए है, इन्हीं परिवर्तनों के चलते कुछ परिवर्तन सही दिशा में हुए तो कुछ गलत दिशा में.इन्हीं परिवर्तनों के चलते सरकार ने हाल ही के दिनों में शिक्षा में भी अमूल-चूल परिर्वतन करने की कोशिश की.

इन परिवर्तनों के तहत सरकार स्कू्ली बच्चों की शिक्षा में छठीं क्लास से सेक्स शिक्षा को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन भारत में सेक्स शिक्षा को लेकर खूब बवाल मचाया गया.

लोगों का मानना है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होने से भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

क्या आप जानते हैं आज के समय में सेक्स एजुकेशन का बहुत महत्व है.

यदि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन शुरू कर दी जाए तो इसका किशोरों को पथभ्रष्ट‍ होने से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है बच्चों को सही रूप में पूर्ण सेक्स शिक्षा दी जाए. स्कूलों में यौन शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ भविष्य में यौन संक्रमित बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि असुरक्षित यौन संबंधों से भी बचा जा सकता है.

बच्चों को सही उम्र में सेक्स एजुकेशन देने से उनके शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी पूरी तरह से होता है.

आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में 27 से 30 फीसदी होने वाले एबॉर्शन किशोरी लड़कियां करवाती हैं, यदि उन्हें सही रूप में यौन शिक्षा दी जाएगी तो वे गर्भपात के जंजाल से आसानी से बच सकती हैं यानी बिन ब्याहें मां बनने से बच सकती हैं.

बढ़ती उम्र में बच्चे नई-नई चीजों को जानने के इच्छुक रहते हैं और आज के टैक्नोलॉजी वर्ल्ड़ में कुछ भी जानना नामुमकिन नहीं. यदि बच्चों को सही समय पर सही रूप में यौन शिक्षा नहीं दी जाएगी तो अपने प्रश्नों का हल ढूंढ़ने के लिए वे इधर-उधर के रास्ते अख्तियार करेंगे जो कि बच्चों के मानसिक विकास में बाधा डाल सकते हैं. भारत में सेक्स शिक्षा लागू होने के साथ-साथ अभिभावकों को भी इस ओर जागरूक होना होगा और अपने बच्चों को सही उम्र में यौन शिक्षा से सरोकार कराना होगा, तभी सेक्स शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ेंगे.

आज आप अपने परिवार या आसपास के लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे मैच्योर होने के बावजूद सेक्स के बारे में बात करने से कतराते हैं. इसका एकमात्र कारण यही है कि आज भी लोग सेक्स जैसे मुद्दे पर बात करने से कतराते हैं और उन्हें सेक्स के बारे में पूर्ण जानकारी भी नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब तक भारत में सेक्स शिक्षा को स्कूलों में लागू करने के बारे में सोचा भी नहीं गया था.

इन सारी बातों से यह तो ज्ञात हैं कि सेक्स एजुकेशन हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कितना ज़रूरी हैं लेकिन उससे कही अधिक वह हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी हैं.

For More Info :- http://www.jkhealthworld.com/hindi/यौन-शिक्षा

शिक्षक समाज की सर्वाधिक संवदेनशील इकाई है। शिक्षक अपना काम ठीक तरह से नहीं करते- यह आरोप तो सर्वत्र लगाया जाता है। लेकिन यह विचार कोई नहीं करता कि उसे पढ़ाने क्यों नहीं दिया जाता ? आए दिन गैर-शैक्षिक कार्यों में इस्तेमाल करता प्रशासन, शिक्षकों की शैक्षिक सोच को, शैक्षिक कार्यक्रमों को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। बच्चों को पढ़ाना-सिखाना सरल नहीं होता और न ही बच्चे फाईल होते हैं। प्रशासनिक कार्यालय और अधिकारीगण शिक्षा और शिक्षकों की लगातार उपेक्षा करते हैं। उन्हें काम भी नहीं करने देते। इसी कारण स्कूली शिक्षा में अपेक्षित सुधार सम्भव नहीं हो पा रहा है।

फरीदाबाद ( विनोद वैष्णव )। केन्द्र और हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2014 में चुनावों से पहले बीजेपी के नेताओं ने पूरे देश के किसानों से जो वायदे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। यह किसानों के साथ वायदा खिलाफी है। यदि अब ाी सरकार नहीं जागी, और किसानों की मांगे नहीं मानी, तो पूरे देश का किसान मिलकर ााजपा के खिलाफ सडकों पर उतरेगा।भारतीय किसान यूनियन (अ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. ऋषिपाल अ बावता ने उक्त शब्द यहां सैक्टर-19 में आयोजित हुई हरियाणा प्रदेशस्तरीय किसान सभा को संबोधित करते हुए कहे। उन्होने कहा समाजसेवी अन्ना हजारे ने भाकियू के साथ मिलकर किसानों की लडाई को मजबूत करने का ऐलान किया है। अब भाकियू पूरे देश में जहां ाी किसानों का आंदोलन होगा अन्ना हजारे उनके साथ होंगे। उन्होने कहा जल्द प्रदेश के 21 जिलों का किसान प्रतिनिधि मंडल मु यमंत्री मनोहर लाल से 31 मई को चण्डीगढ़ जाकर मिलेगा, और किसानों की जायज मांगों को रखेगा, और यदि सरकार ने यूनियन के नेताओं से मुलाकात करने में आनाकानी की तो 10 से 12 मई तक हरिद्वार में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में यूनियन भाजपा के खिलाफ आर-पार की लडाई का ऐलान कर देगी।अ बावता ने कहा भाकियू किसान हितों में कई बार अपनी इन मांगों को रख चुकी है जिसे पूरे देश के सैकडों किसान संगठनों ने माना हैं। इन मांगों में प्रमुख रूप से पूरे देश के किसान का कर्जा माफ हो। स्वामी नाथन आयोग का गठन हो। देश के किसान को 5 हजार रूपए पेशन मिले। किसान के बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिले। खराब हुई फसल का मुआवजा 40 हजार प्रति ऐकड मिले। किसानों को बिजली, टयूबवैल कनैक्शन निशुल्क मिले। अबावता ने कहा प्रधानमंत्री देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हंै। उन्होने कभी इस देश की जनता और किसानों से प्यार नहीं किया, इसीलिए वह गरीब, मजदूर और कमेरे वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे। वह युवाओं को पकोडे बेचने की सलाह देते हैं जो युवाओ के लिए निराशा की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ मदारी बनकर जनता को मूर्ख बनाकर ठगने का काम किया है। उन्होने कहा मोदी किसान विरोधी हैं, इसलिए उन्होने केवल चंद उद्योगपतियों को देश की पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया है। उन्होने कहा देश में किसानों की हालत पहले से ज्यादा खराब है, आत्म हत्याएं रूकी नहीं हैं और किसानों की फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है।प्रदेशस्तरीय किसान बैठक में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह दहिया ने कहा प्रदेश की भाजपा सरकार हर मामले में फेल है। किसान पहले से ज्यादा दुखी है। इस अवसर पर ााकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलविन्द्र सिंह बाजवा, पंजाब के अध्यक्ष सतनाम ङ्क्षसह बेहरू, दिल्ली अध्यक्ष सुरेश छिल्लर, महिला प्रदेश अध्यक्ष शालिनी मेहता, फरीदाबाद जिला अध्यक्ष ठाकुर राजकुमार छांयसा, पूर्व चेयरमैन सुनील भाटी, राजकुमार तौमर, मानसिंह डागर राष्ट्रीय प्रवक्ता, ललित त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सरदार सिंह भाटी, डॉ. वीरेन्द्र भाटी, दशरथ सिंह, प्रदेश सचिव नफेसिंह, स्वामी कटारिया, पलवल अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान, पानीपत से आनंद सिंह, करनाल से दलजीत सिंह मट्टू, गुरूग्राम से पुष्पा धनखड़, कुरूक्षेत्र से बलबिन्द्र ङ्क्षसह, अ बाला से कुलबंत सिंह, कैथल से सुखदेव सिंह, झझर से प्रताप सिंह, रोहतक से अतरसिंह, रिवाडी से भजनलाल युवा नेता प्रवीण चौधरी सहित 21 जिलों के किसानों ने एक सुर में सरकार के खिलाफ कुरूक्षेत्र में विशाल महापंचायत करने का ऐलान किया।

फरीदाबाद ( विनोद वैष्णव )| केंद्र सरकार के कुशल मार्गदर्शन में संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है । जिसमें आम जन की सहभागिता होना बेहद जरूरी है। यह विचार केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सभागार कक्ष में रेलवे ओवरब्रिज सोहना बल्लभगढ़ रोड तथा शाहपुर रोड के संबंध में विभागीय अधिकारियों सहित संबंधित क्षेत्रों के किसानों के साथ बैठक को सम्बोदित करते हुए कहे । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संबंधित क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास कार्य कराने के लिए  दृढ़ता से प्रयासरत है ओर इस कड़ी में करोड़ो रुपये की परियोजना जिसमे रेलवे ओवर ब्रिज सोहना बल्लबगढ़ रोड़ व शाजहाँपुर रोड़ जैसी परियोजनाओं को शुरू किया जाना है। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्रों के किसानों द्वारा अपना पक्ष रखने जाने पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी इस संबंध में बनाई गई विशेष कमेटी के अंतर्गत मौको पर मुआयना कर इस सम्बंध में सरकार की हिदायतों ओर किसानो के हितों को ध्यान में रखकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट बना कर  प्रस्तुत करें ताकि परियोजनाओं को जनहित में जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बैठक मे पहुँचने पर आभार प्रकट कर आश्वासन दिया कि जनहित की उक्त दोनों परियोजनाओं को सरकार के कुशल मार्गदर्शन मे शीघ्रता से पूरा किया जा सकेगा। इस अवसर पर अत्तिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र दहिया, एडीएम सतबीर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी ,एक्सीयन हुड्डा सहित अनेको विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली( विनोद वैष्णव ) हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र द्वारा की गई पहल और निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप राज्य की कुछ इकाइयों ने कायाकल्प पुरस्कार और 18 अन्य को राष्टï्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अनुसार प्रमाणित किया गया है।
हरियाणा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र की कार्यकारी निदेशक डॉ.सोनिया त्रिखा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जे.पी नड्डा ने वीरवार को  नई  दिल्ली में पीजीआईएमईआर,आरएमएन अस्पताल में आयोजित राष्टï्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त करने वाले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मानित किया।
डॉ. त्रिखा ने कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जे.पी नड्डा ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत उत्कृष्टï प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया।  उन्होंने बताया कि हरियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रायपुर रानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक उप-जिला अस्पताल (बल्लभगढ़) और पांच जिला अस्पताल पंचकूला, गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला और फरीदाबाद  ने प्रशस्ति पुरस्कार प्राप्त किया।
इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्वनी कुमार चौबे ने हरियाणा के 18 स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्टï्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अनुसार उत्कृष्टï सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया और इनमें से जिला कुुरुक्षेत्र के कृष्णा नगर गामड़ी में स्थापित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यूपीएचसी) राष्टï्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के अन्तर्गत गुणवत्ता प्रमाण- पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन गया है।
इस अवसर पर सम्मानित कि गए शेष 17 स्वास्थ्य केन्द्रों में पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं रोहतक के जिला अस्पताल, गन्नौर (सोनीपत)का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और पंजोखड़ा (अम्बाला),बोह (अम्बाला), साहा (अम्बाला), पिंजौर (पंचकूला), कोट (पंचकूला), बरवाला (पंचकूला),मुरथल (सोनीपत), राइसीना (कैथल), दयालपुर (फरीदाबाद), छैनसा (फरीदाबाद), भागल (कैथल)और बाढसां (करनाल) शामिल है।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुणवत्ता अश्वासन कार्यक्रम क्रियान्वत करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए है जिनमें राष्टï्रीय गुणवत्ता अश्वासन मानक, कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र (खुले में शौच से मुक्त खण्डों में स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण), लक्ष्या (प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल) शामिल है।
हरियाणा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र द्वारा मुख्यालयों पर राज्य गुणवत्ता अश्वासन इकाई और जिलों में जिला गुणवत्ता अश्वासन इकाईयों के माध्यम से 328 स्वास्थ्य केन्द्रों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिनमें 20 जिला अस्पताल, 23 उप जिला अस्पताल, 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 206 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं।