पंचायती चुनावों पर कांग्रेस का काला साया : बिजेंद्र नेहरा


-उच्चतम न्यायालय का सहारा ले एक बार फिर सरकार को बदनाम करने के कुप्रयास ।

फरीदाबाद 26 जुलाई 2022.
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा ने कांग्रेस पर आरोप लगााते हुए कहा कि कांग्रेसी बार-बार पंचायती चुनावों को रोकने के लिए याचिका दायर कर रहे है। जिसका जीता जागता उदाहरण पलवल से पूर्व विधायक करण दलाल के बेटे दीपकरण ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की है।
बिजेंद्र नेहरा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव 31 सितंबर से पहले कराने के लिए चुनाव आयोग को बोल दिया था। लेकिन कांग्रेस का काला साया बार-बार पंचायत चुनावों को रुकवाने का कुप्रयास कर रहा है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा ने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है। कि जिस ग्राम पंचायत में अनुसुचित जाति की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक है। उसको ही आरक्षित किया जाएगा और जिस ग्राम पंचायत में अनुसुचित जाति 10 प्रतिशत से कम है उसको शामिल नहीं किया जाएगा।
बिजेंद्र नेहरा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार चुनाव कराने के पक्ष में थी। लेकिन कांग्रेस की मंशा चुनावों को रोकने की रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों के द्वारा 14 याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगाकर पंचायत चुनावों को जानबूझ कर लेट करने काम किया है। इससे स्पष्ट होता है कि कांगेसी नहीं चाहते कि हरियाणा में पंचायत के चुनाव हो।
बिजेंद्र नेहरा ने कांगेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांगेसी नेता नहीं चाहते कि पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य करें और जो ग्रामीण इलाकों में रूके हुए कार्य है वह पुनः शुरू हो सके। उन्होंने कहा की हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का जो चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उसका फायदा पंचायतों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को मिल सके। लेकिन कांग्रेस की मंशा साफ है कि वह बार-बार पंचायत चुनावों को टालना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में बुरी तरह से चुनाव हारी है। उससे कांग्रेस पार्टी को डर है कि पंचायत चुनावों में भी उसको बुरी हार मिलेगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी बार-बार अपने लोगों के द्वारा कोर्ट में अर्जी लगवा कर पंचायत चुनावों को टालने का काम कर रही है।

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