फरीदाबाद के एडवोकेट सत्य भूषण आर्य का बिहार राज्य में एडीजे की नियुक्त होने पर बधाई

नई दिल्ली( विनोद वैष्णव): हाल ही में यूएई केबिनेट ने जो दो निर्णय लिये जिसमें विदेशी निवेशक, क्वालिफाइड प्रोफेशनल एवंप्रतिभावान छात्रों को 10 साल के लिये रिसेडन्सी परमिट देने के लिये, साथ ही प्राइवेट कंपनियों से 100 प्रतिशत फॉरेन ऑनरशिप ऑफरकरने जैसे इस निर्णय से देश में बडे पैमाने पर रियल एस्टेट मार्केट में निवेश की संभावना है और डेन्युब ग्रुप  एवं रियल एस्टेट विभागडेन्युब प्रापर्टीज नये प्रापर्टी के कस्टमर्स एवं निवेशकों को सेवा प्रदान करने के लिये सुसज्जित है डेन्युब ग्रुप एण्ड डेन्युब प्रापर्टी के चेयरमेन रिजवान साजन ने कहा कि हम में से कई लोगों के लिये यह आनंददायक और आश्चर्यजनकबात है क्योंकि काफी समय तक विदेशियों  को रेसिडेंसी न देने के नियम को दूर किया गया है जो  गल्फ कोआपरेशन काउंसिल(जीसीसी)के सदस्य देशों की नीति के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यूएई में रजिस्टर्ड कंपनियों को 100 प्रतिशत फोरेनओनरशिप देने की योजना एक सीमाचिन्ह रूप कदम है जिससे यूएई अपने प्रादेशिक सहयोगियों में आगे रहेगा और देश में भी प्रतिभाओंको आकर्षित करेगा। दुबई स्थित डेवलपर डेन्युब प्रापर्टी के पास तैयार 3628 रेसिडेन्शियल घर का 3.14 बिलियन दिरहाम कापोर्टफोलियो है जो साउथ एशिया एवं भारत के बढ़ते निवेशकों को सेवा प्रदान करने के लिये सुसज्जित है। भारतीय नागरिक की, जो दुबईके रियल एस्टेट में विशाल फोरेन इन्वेस्टर समूह का गठन किया है उन्होंने पिछले पांच साल यानि कि 2013 से 2017 तक प्रापर्टी सेक्टरमें से 83.65 बिलियन दिरहाम मूल्य की प्रापर्टी खरीदना होने का दुबई लेन्ड उिपार्टमेंट (डीएलडी) के आंकडों से पता चलता है । उन्होंनेदुबई रियल एस्टेट में साल 2017 में 15.6 बिलियन दिरहाम, 2016 में 12 बिलियन दिरहाम और 2015 में 20 बिलियन दिहराम कानिवेश किया है।  साजन ने कहा कि भारत एवं युएई में गहरी जडों के साथ बिजनेस गु्रप के तौर पर डेन्युब ग्रुप भारत और अन्य साउथएशियन देशों के निवेशकों को सहयोग प्रदान करने के लिये सुसज्जित है। 827 घर समय और बजट अनुसार डिलिवर किये गए है और870 अधिक घर इस साल डिलिवर करने के लिये तैयार हो जायेंगे। हमारे पास आगामी दो साल में विभिन्न स्तर पर डेवलपमेंट में 2000जितने युनिट्स है। 10 साल रेसिडेन्सी विदेशियों के लिये और बिजनेस में 100 प्रतिशत फोरेन ऑनशिप के दो निर्णय से देश की अर्थ व्यवस्था को गतिमिलेगी।