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Posted by: | Posted on: March 16, 2018

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ  राकेश गुप्ता  हरियाणा में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के संदर्भ में नई दिल्ली में संवाददाताओं से करते हुए

दिल्ली (विनोद वैष्णव)  |हरियाणा में जिलास्तर पर नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप विभिन्न नागरिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार व कार्यान्वयन को गति मिली है।सेवाओं व कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नई कार्यशैली विकसित हुई है।हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ  राकेश गुप्ता  हरियाणा में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के संदर्भ में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। डाॅ गुप्ता ने बताया कि जनवरी,2016 मेंहरियाणा में प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप विभिन्न नागरिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। कार्यान्वयन को भी नई गति मिली है। नई कार्यशैली भी विकसित हुई है।विभिन्न नागरिक सेवाओं की  सही रूप में उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा जिला स्तर पर  प्रशासन के साथ बेहतर  समन्वयन के साथ कार्य किया जा है।नागरिक सेवाओं की दुरूस्तता के लिए सुशासन सहयोगियों द्वारा  प्रशासन को दिए जा रहे विभिन्न प्रकार के सुझावों के परिणामस्वरूप  सुशासन का अनुभव भी हुआ है। सुशासन के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की जनसमस्याओं  का भी निवारण हुआ है। डाॅ गुप्ता ने बताया कि कार्यान्वयन को गति देने में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा उपायुक्तों, विभागों के निदेशकों व प्रशासकीय सचिवों को बेहतर रूप से स्पोर्ट करने में व्यवहारिक भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप धरातलीय स्तर की विभिन्न वस्तुस्थितियों के बारे में  सही फीडबैक भी प्राप्त होता है।विभिन्न नागरिक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से कार्य किया किया जा रहा है।डाॅ राकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष की समयावधि के लिए 21 से 25 एसोसिएट्स की नियुक्तियां की जाती है। सभी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों को बेहतर रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यों को जिला स्तर व राज्य स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों दारा उनके संबंधित जिलों में प्रशासन को स्पोर्ट करने के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य किया जाता है।विवरणानुसार मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं-सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में विभिन्न  प्रशासकीय स्तरों पर सहयोगी व परामर्शदाता के रूप में कार्य करना प्रमुख रूप से शामिल है। इनमें मुख्य रूप से भूराजस्व सुधार,स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ,पुलिस बल की परिचालन दक्षता के लिए टूल विकसित करना,शिक्षा क्षेत्र में सीखने व साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित करना, शिकायत निवारण प्रणाली
विशेषकर सी एम विंडो के माध्यम से आने वाली शिकायतों का निवारण व समाधान शामिल है।
संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान विभिन्न मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा अपने अनुभवों को सांझा किया गया। इस अवसर पर अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री विनीत  गुप्ता ने भी संवाददाताओं से बातचीत की।

Posted by: | Posted on: March 15, 2018

मनोहर सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे पारदर्शी तरीका-सिफारिश मुक्त, रिश्वत मुक्त -6134 नवनियुक्त क्लर्कों को बधाई :-जवाहर यादव

( विनोद वैष्णव )| इनेलो-कांग्रेस के मित्र गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार ढूंढते रह गए, और मनोहर सरकार ने पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए हजारों योग्य युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी। भर्तियों को रोकने के लिए कोई कोर्ट गया, किसी ने धरने दिलवाए लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए मनोहर लाल सरकार ने हर मौके पर उनकी बोलती बंद करवाई।आज जब हम अपनी सरकार के साढ़े तीन साल पूरे करने जा रहे हैं तो हम हुड्डा राज के पहले कार्यकाल के 5 साल और चौटाला सरकार के 6 साल से कहीं आगे निकल गए हैं, सरकारी नौकरियां देने के मामले में। जहां चौटाला सरकार में 11800 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी वहीं हुड्डा सरकार में 20030 लोग नौकरी लगे थे। दोनों सरकारों के दौरान हुई भर्तियों पर कई तरह के सवाल उठे और भ्रष्टाचार को लेकर अदालतों में केस चले। यह कमाल ही है कि मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार ने सिर्फ साढ़े तीन साल में 24016 लोगों को पक्की सरकारी नौकरी दे दी हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे कार्यकाल में पूरी हुई किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। अदालत में कोई केस गया भी तो उसमें मनोहर सरकार बिल्कुल पाक साफ साबित होकर निकली।जहां पिछली सरकारों में सेलेक्शन लिस्ट आ जाने के बाद भी युवाओं को ज्वाइनिंग के लिए महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था, वहीं अब 24-48 घंटों में उनके हाथ में नियुक्ति पत्र होता है। यह बहुत बड़ी राहत की बात है और सरकार की नेक नीयत को दर्शाती है।हां, इस पारदर्शी आनंद को इनेलो-कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता जरूर महसूस कर रहे हैं जिनके बेटे-बेटियां इस सरकार में नौकरी लग गए। नैतिकता दिखाते हुए वे लोग खुद सामने आकर बताएं कि उनके बच्चे बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के ही नौकरी के लिए चयनित हुए हैं। विशेषकर कांग्रेस नेताओं को तो इस मामले में आरोप लगाने में वक्त खराब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके नेता खुद विधानसभा में इसे स्वीकार चुके हैं। पूर्व स्पीकर रघुबीर काद्यान ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि पुलिस की भर्ती पूर्णत: पारदर्शी रही। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की बेटी का चयन हमारी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है और उनका कहना है कि उनकी बेटी इंटेलिजेट है और योग्यता के आधार पर चयनित हुई है। यही हम कह रहे हैं, यही गीता भुक्कल जी कह रही हैं।

पारदर्शी भर्ती से सरकारी सेवा में आए 6134 योग्य क्लर्कों को बधाई।

Posted by: | Posted on: March 15, 2018

बीजेपी कुशासन में छात्र आत्महत्या करने को मजबूर : कृष्ण अत्री

फ़रीदाबाद ( विनोद वैष्णव )। हरियाणा के अंबाला जिले के श्री राम मुलख कॉलेज में साबूल अंसारी नाम के छात्र ने कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी के कारण आत्महत्या कर ली । इसी का विरोध करते हुए गुरुवार को एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश सचिव कृष्ण अत्री के नेतृत्व में एनएसयूआई फ़रीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का पुतला फूंका ।इस दौरान कृष्ण अत्री ने कहा कि मोदी और खट्टर सरकार के कुशासन में अनेक प्राइवेट कॉलेज पैसे कमाने के लिए उट-पटांग फाइन लगा कर बच्चों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबाला जिले के श्री राम मुलख कॉलेज में देखने में आया है । यहाँ के एक छात्र साबूल ने कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्मा हत्या का कारण, कॉलेज प्रशासन द्वारा फिजूल फाइन बताया जा रहा है । अत्री ने कहा कि जब वहाँ के छात्रों से बात कि तो उन्होंने  बताया कि क्लास, होस्टल में लेट आने से लेकर नॉन वेजीटेरियन खाने तक पर 500 रुपये से लेकर 80000 हजार तक का फाइन भरना पड़ता है । फाइन ना दे पाने पर बच्चो पर और अधिक फाइन लगाया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है और परीक्षा देने से मना कर दिया जाता है । इन्हीं हालातों के चलते हुए साबूल ने आत्महत्या की । उन्होंने कहा कि यह कोई आत्मा हत्या नही बल्कि कॉलेज प्रशासन द्वारा किया गया खून है और इसकी जाँच होनी चाहिए । वहीं जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अजित त्यागी ने सामूहिक रूप से कहा कि कॉलेज प्रशासन और सरकार दोनो की मिलीभगत के चलते हुए, जो छात्र कॉलेज प्रशासन पर कार्यवाही की माँग कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 149, 283, 427 व एनएच एक्ट की धारा 8बी के तहत मामला दर्ज किया है । सरकार और पुलिस प्रशासन का इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सरकार से मांग करते है कि प्रदेश व देश के सभी प्राइवेट कॉलेजो को दिशानिर्देश दिए जाए जिससे किसी भी तरह की आर्थिक वसूली व उत्पीड़न न किया जाए व कोई अन्य साबूल इस देश मे आत्मा हत्या करने को मजबूर हो ।इस दौरान मुख्य रूप से नेहरू कॉलेज उपाध्यक्ष अभिषेक वशिष्ठ, अक्की पंडित, जयप्रकाश, सोनू सिंह, अमित, लक्ष्मण, मनदीप, विकास भल्ला, पवन, श्याम, अजय, विकास कुमार, निशांत आदि सैंकड़ो छात्र मौजूद थे।
Posted by: | Posted on: March 15, 2018

एनएसयूआई ने फूंका बीजेपी सरकार का पुतला 

फरीदाबाद ( विनोद वैष्णव )। हरियाणा के श्रीराम मुलख कॉलेज में साबूल अंसारी नाम के छात्र के आत्महत्या करने के मामले में एनएसयूआई ने सेक्टर 16 ए स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू कॉलेज के बार प्रदर्शन बीजेपी सरकार का पूतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई नेता सन्नी बादल द्वारा किया गया।
मौके पर सन्नी बादल ने कहा कि साबूल अंसारी पर कॉलेज प्रशासन ने होस्टल लेट आने की वजह से भारी भरकम जुर्माना लगाया था। छात्र जुर्माना भरने में असमर्थ था और उसने आत्महत्या कर ली। अनेकों प्राइवेट कॉलेज पैसे कमाने के लिए उल्टा – सीधा जुर्माना लगा कर बच्चों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे है। गरीब घर से होने के कारण साबूल इस जुर्माने का बोझ सहन नहीं कर सका और जुर्माने के जगह उसने अपनी जान दे दी।  हमारे देश की शिक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है कि इस तरह के अतिरिक्त बोझ के कारण मेधावी छात्र को अपनी जान देनी पड़ी। सन्नी बादल ने कहा कि इन गैर सरकारी कॉलेजों को इस तरह मनमानी करने की इज्जाजत सरकार ने क्यों दे रही है, यह एक बड़ा सवाल है। सन्नी के अनुसार श्रीराम मुलख कॉलेज में क्लास व होस्टल में लेट आने से लेकर नॉनवेज खाने तक पर 500 रुपये से लेकर 80 हजार तक का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना देने वाले छात्रों पर और अधिक जुर्माना ठोक दिया जाता है। मोबाइल छीन लिए जाते हैं और परीक्षा देने सभी मना कर दिया जाता है।  कॉलेज के खिलाफ अवाज उठाने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। सन्नी बादल का आरोप है कि यह कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि खून है। बीजेपी सरकार के शासन काल में छात्रों का खूब शोषण हो रहा है। जहां एक तरफ युवा बेरोजगार भटक रहने हैं, वहीं सरकार की शह पाकर इस तरह के प्राइवेट कॉलेज छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पूरी तरह से छात्र विरोधी है। हम सरकार से मांग करते है कि सरकार प्रदेश के सभी प्राइवेट कॉलेजो में इस तरह के उतपीड़न बंद कराए। मौके पर जीतू जाखड़, सुमित, सीटू, राज, बल्ली आदि मौजूद थे।

Posted by: | Posted on: March 15, 2018

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य नियुक्त की गईं कुमारी शारदा राठौर

फरीदाबाद( विनोद वैष्णव )। महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव शारदा राठौर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से फरीदाबाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और सभी ने एक स्वर से पार्टी हाईकमान के लिए निर्णय की सराहना की है। आज बल्लभगढ़-मोहना रोड स्थित कार्यालय पर कुमारी शारदा राठौर का महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराकर एवं फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। शारदा राठौर ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे वह पूरी निष्पक्षता से निभाते हुए संगठन को मजबूत करके बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। उनकी नियुक्ति पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह नियुक्ति सही समय पर की गई है और इसके सार्थक परिणाम पार्टी को आने वाले दिनों में देखने को मिलेेंगे।

Posted by: | Posted on: March 15, 2018

विधायक ललित नागर एआईसीसी के सदस्य नियुक्त 

फरीदाबाद ( विनोद वैष्णव )। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललित नागर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई है। अपनी नियुक्ति पर विधायक ललित नागर ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा  सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, हरियाणा प्रभारी कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। नागर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को पूरा मान-सम्मान दिया जाता है और ऐसे कई कार्यकर्ता उदाहरण है, जो अपनी मेहनत के बल पर आज पार्टी में शीर्ष मुकाम पर पार्टी के लिए कार्य कर रहे है। विधायक ललित नागर की नियुक्ति से पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि फरीदाबाद में ललित नागर की इस नियुक्ति से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी और पार्टी कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस को पुन: सत्ता में लाने का काम करेंगे।

Posted by: | Posted on: March 15, 2018

डॉ. राजू चड्ढा से मिले बुर्किना फासो के राष्ट्रपति

 नई दिल्ली ( विनोद वैष्णव )। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति, रोच मार्क क्रिस्चियन कबोई, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और इंटरनेशनल सोलर एलायंस (एएसआई) के पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस (एएसआई), यानी विकासशील देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण गठबंधन के तौर पर काम करता है। इस मौके पर राष्ट्रपति कबीर ने कुछ महत्वपूर्ण भारतीय व्यवसायियों के साथ भी मुलाकात की, जिनमें भारत के प्रमुख उद्यमी और समाज सुधारक डॉ. राजू चड्डा भी शामिल थे। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से आपसी बाॅण्डिंग दिखाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विविध विषयों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा व्यापक चर्चा की। लंबी बैठक की समाप्ति पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति ने डॉ. राजू चड्ढा को अपने देश की राजधानी औगादौगु का दौरा करने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने धन्यवाद सहित स्वीकार किया।
Posted by: | Posted on: March 14, 2018

विधायक मूलचंद शर्मा के भाई टीपरचंद शर्मा ने बल्लबगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों का निरिक्षण किया और कमी पाए जाने पर अधिकारीयों को जमकर लताड़ लगायी

बल्लबगढ़ ( विनोद वैष्णव ):- विधायक मूलचंद शर्मा के भाई टीपरचंद शर्मा ने  बल्लबगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों का निरिक्षण किया और कमी पाए जाने पर अधिकारीयों को जमकर लताड़ लगायी सबसे पहले वार्ड न- ३८ में स्थित पार्कों और विधान सभा क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों का निरिक्षण किया टीपरचंद शर्मा जी ने कल्पना चावला सिटी पार्क का निरिक्षण करते हुए यहाँ पर सफाई व्यवस्था को देखकर अधिकारीयों को जमकर लताड़ लगायी पार्क में चल रहे विकास कार्यों के बारे में अधिकारीयों से बातचीत की मोके पर अधिकारीयों को समस्या का समाधान किया इसके बाद नाहरसिंह पार्क ,जैन कॉलोनी बूस्टिंग पार्क,बस अड्डा मार्किट पार्क का निरिक्षण करते हुए कहा की अधिकारी मुख्यमंत्री घोषणा के कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करवाए जिससे क्षेत्र की जनता को कोई असुविधा न हो इस मोके पर क्षेत्र के लोगो ने टीपरचंद शर्मा जी का फूल मालाओं से स्वागत किया शर्मा जी ने कहा की भाजपा सरकार सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और बल्लबगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसी भी कोने को विकास से अछूता नहीं रहने दिया जायेगा इस मोके पर बुद्धा सैनी,पूर्व पार्षद राजेंदर अग्रवाल,बस अड्डा मार्किट के प्रधान प्रेम खट्टर,बल्लबगढ़ विधान सभा के निगरानी कमेटी के चेयरमैन महावीर सैनी,ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य बृजलाल शर्मा,दर्शन ठाकुर,सत्यप्रकाश नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता प्रवीण कौशिक तथा सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्त्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे

Posted by: | Posted on: March 13, 2018

हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो ओर जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं

चंडीगढ़ ( विनोद वैष्णव )- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो ओर जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा  ने सदन में छाती ठोककर कहा था कि एक भी इंच जमीन का गलत अधिग्रहण उन्होंने (हुडडा) नहीं किया’’। उन्होंने कहा कि ‘‘हुड्डा अब हिम्मत रखें और ये ना कहे राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा हुआ है’’। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं और तो ओर रोहतक वालों को भी नहीं छोड़ा’’। मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कही।  उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो ओर जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक के उदार गगन मामले की जांच सीबीआई को दी गई है और इसके साथ ही सोनीपत के तीन गांवों नामत: नांगल गांव, अटेरना और सेरसा की जमीन अधिग्रहण का मामला भी सीबीआई को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन गांवों की 885 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और सैक्शन-4 और सैक्शन-6 के बीच में जमीन को छोडा जा सकता है परंतु सैक्शन-6 होने के उपरांत सरकार को पूरी जमीन का अधिग्रहण करना होता है परंतु पूर्व की सरकार के समय में लगभग 650 एकड़ भूमि क्यों छोडी गई, यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है और सीबीआई की जांच में जो सिफारिश आएगी उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी और जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।मुख्यमंत्री ने ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा कि हाइकोर्ट में हरियाणा के महाधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक नही करने की अंडरटेकिंग दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को दो महीने में इस मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिन-जिन बातों की सिफारिश होगी, उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।  मुख्यमंत्री ने पेहोवा ऑडियो टेप मामले में विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि ‘‘मैं ना मानूँ, इसका कोई इलाज नही’’। उन्होंने कहा कि पद्घति यह कहती है कि पहले जांच होगी और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने पूर्व की चौटाला और हुड्डा सरकार के दो मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली और उसके बार जांच हुई तथा फिर एफआईआर दर्ज हुई। इसी प्रकार, कांग्रेस के वक्त कर्ण दलाल के पानीपत में जैविक खाद के मामले में भी पहले जांच हुई फिर आगे की कार्यवाही हुई। 
Posted by: | Posted on: March 12, 2018

खट्टर सरकार ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन की दलदल में धकेला :- कृष्ण अत्री

फरीदाबाद ( विनोद वैष्णव )। आज एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश सचिव कृष्ण अत्री के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के बजट के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का पुतला फूंका । इस मौके पर मुख्य रूप से कुणाल अधाना, वरुण पंडित, अक्की, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गुलशन कौशिक आदि मौजूद थे । इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव कृष्ण अत्री ने कहा कि प्रदेश के गठन के बाद 1966 से 2014 तक के 48 वर्षों में हरियाणा पर कुल कर्जा करीब 70 हजार करोड़ था, जबकि भाजपा के पिछले साढ़े 3 वर्षो के कुशासन के कारण यह कर्जा बढ़कर 1 लाख 61 हजार करोड़ के पार हो चुके हैं। हैरानी की बात ये है कि तीन वर्ष पूर्व जब भाजपा ने सत्ता सँभाली तो 70 हजार करोड़ के कर्ज पर श्वेतपत्र जारी किया था । अब 1 लाख 61 हजार करोड़ के भारी-भरकम कर्ज पर वह कौन से रंग का पत्र जारी करेगी ।अत्री ने कहा कि वैसे तो भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करती है, लेकिन आज प्रदेश में किसी को भी यह बात समझ मे नही आ रही है की खट्टर सरकार ने ऐसा क्या काम किया है जो प्रदेश की जनता पर 91 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और बढ़ गया है । जबकि काँग्रेस सरकार में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ था, हर वर्ग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली से खुश था।इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा और अभिषेक वत्स ने सामूहिक रूप से कहा कि बजट में सरकार ने किसानो, व्यापारियों, युवाओ, कर्मचारियों, श्रमिकों, छात्रों व गरीब व्यक्तियों को कोई राहत प्रदान नही की गई है । उन्होंने कहा कि न तो सरकार ने कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला है और न ही अपने घोषणा पत्र के अनुसार हर जिले में यूनिवर्सिटी खोली है। जब किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य नही हुए है तो फिर प्रदेश की जनता पर इतना कर्ज कैसे हो गया है।  अतः बजट पूर्णतया निराशाजनक व वित्तिय कुप्रबंधन का प्रतीक है । इस मौके पर गौरव कौशिक, राहुल गुर्जर, आरिफ खान, विनीत पांडेय, दिनेश कटारिया, निशांत, पवन यादव, सोनू सिंह, रोहित जाजरू, रविंद्र सागर, रोहित हुड्डा, विक्की ठाकुर, अमित, अमित पाशी, उमेश, अभिषेक शर्मा, अमित, रोहित, हेमंत, चमन मुख्य रूप से मौजूद थे ।