ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का नोटिस आज सोमवार को खंड विकास एवं पंचायत के अधिकारी फरीदाबाद को सौंपा

फरीदाबाद 6 जून ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का नोटिस आज सोमवार को खंड विकास एवं पंचायत के अधिकारी फरीदाबाद को सौंपा यह जानकारी देते हुए यूनियन के राज्य प्रधान देवी राम ने बताया कि यूनियन ने अपनी मांगों को लागू करने के लिए राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया था कि यदि 13 जून तक मांगों को लागू नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में 14 जून से लेकर 17 जून तक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित किए जाएंगे आंदोलन के दूसरे चरण में 11 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी उपायुक्तों के कार्यालयों के सम्मुख भी धरने प्रदर्शन होंगे आज ज्ञापन सौंपते समय सीटू के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला सचिव दिनेश पाली विशेष रूप से मौजूद रहे सीटू ऑफिस में सभा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन को तेज करने के लिए सभी ब्लॉकों में जाकर सभाएं आयोजित की जाएंगी सीटू कार्यालय में हुई सभा में सीटू के जिला उपाध्यक्ष विजय झा विशेष रूप से उपस्थित रहे यूनियन की मुख्य मांगों में हरियाणा सरकार से यूनियन ने मांग की है कि विधानसभा में नई नीति बनाकर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए भविष्य में बढ़ते हुए वर्क लोड के अनुसार जब भी कर्मचारी भर्ती किए जाएं उनको नियमित रूप से नियुक्त किया जाए इसके अलावा यूनियन की दूसरी मांग है कि गांव में भी शहरों की तर्ज पर 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए इसके साथ साथ ठेकेदारी प्रथा के तहत घर घर जाकर कूड़ा उठा के लाने के लिए कर्मचारियों को विभाग के पेरोल पर लिया जाए और उनके लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी के बराबर वेतन और भत्ते लागू की जाए इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारी की मौत होने पर एक्स ग्रेशिया नीति के तहत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को नौकरी प्रदान की जाए जब तक रेगुलर कर्मचारी ना हो तब तक उन्हें न्यूनतम वेतन ₹24000 प्रतिमाह दिया जाए जिसके साथ वेतन में मौजूद गैर बराबरी को समाप्त किया जाए यूनियन ने वार्षिक वेतन बढ़ोतरी लागू करने की मांग की है तथा इसको महंगाई भत्ते के आंकड़ों के साथ जोड़ कर दिया जाए पंचायतों के रहमों करम पर छोड़ने की बजाय सफाई का सामान ब्लॉक कार्यालय में खरीद कर दीया जाए घरेलू काम के लिए ₹500 या ₹6000 वार्षिक कर्मचारियों को उनके के माध्यम से भुगतान किए जाएं यूनियन की मांग है कर्मचारी की शादी के लिए विभाग की गारंटी पर बैंक से न्यूनतम 200000 रुपए का लोन की व्यवस्था की जाए कि अगले साल में 2 जोड़ी के अलावा निर्धारित किया जाए सफाई कर्मचारियों को वेतन में न्यूनतम 20 दिन के अवकाश प्रदान किए जाएं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को विशेष आवास की सुविधा प्रदान की जाए कर्मचारियों के लिए गांव में 100 गज के प्लॉट के दिए जाए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दिवाली पर कानूनी बोनस केलिए ₹10000 मंजूर किया जाए इन मांगों की प्राप्ति के लिए यूनियन में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के आवास पर 13 मार्च को प्रदर्शन किया था लेकिन वहां पर नहीं मिले उन्होंने 20 मार्च को मिलने का समय दिया लेकिन उस दिन भी मिले नहीं इसीलिए यूनियन ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है आज की बैठक को कर्मचारियों की पूर्व नेता धर्मवीर वैष्णव ने भी संबोधित किया उन्होंने भी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करना चाहती है जबकि ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार गांव देहात में अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं इनको कार्य करते हुए 15 साल हो गए हैं लेकिन इन्हें जीने लायक वेतन नहीं मिल रहा है सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार करती है यही भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया।

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