फरीदाबाद (विनोद वैष्णव ) | डॉ शिवसिंह रावत (बहीन) आईआईटी दिल्ली एलुमीनाई एवं अधीक्षण अभियंता हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग गुडगाँव ने एक राष्ट्रीय वेबीनार में बतौर मुख्य वक्ता सम्बोधित करते हुए कहा कि जल शक्ति अभियान एवं पौधारोपण के माध्यम से किसानों एवं प्रवासी मजदूरों को मनेरेगा स्कीम के तहत रोजगार देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली एलुमीनाई एसोसिएशन की सामाजिक एवं शैक्षणिक पहल ‘NEEV’ तथा राजकीय महाविद्यालय सुकरौली कुशीनगर (यूपी) के संयुक्त तत्वावधान में “कोविड -19 के बाद भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता : अवसर एवं चुनौतियां” विषय पर एक राष्ट्रीय वेबीनार का ऑनलाइन आयोजन 22 जून 2020 किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री, उच्च अधिकारी एवं अन्य गणमान्य वक्ताओं ने भाग लिया। वेबीनार के मुख्य अतिथि यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सतीश द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि अंबेडकर महासभा लखनऊ व अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ लाल जी प्रसाद निर्मल थे। डॉ सतीश द्विवेदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फार लोकल की संकल्पना पर जोर देते हुए अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के योगदान में अंतर को स्पष्ट करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के योगदान को अधिक महत्वपूर्ण बताया।वेवीनार में डॉ शिव सिंह रावत ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता हेतु किसानों को कृषि एवं सिंचाई कार्य हेतु सरकारी स्तर पर दी जाने वाली सहूलियतों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पानी के संकट को देखते हुए आज वर्षा जल संचयन एवं भूजल रीचार्ज की आवश्यकता है। अतः इस मानसून के मौसम से पहले मनेरेगा स्कीम के तहत इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर गांवों के तालाब, जोहड़, पोखर एवं कुओं को खोदकरबारिश के पानी को रोककर संचय एवं सरंक्षण किया जाए तो गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर दी जा रही सब्सिडी एवं फसल विविविधीकरण के तहत धान की जगह कम पानी वाली फसलों के लिए ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ स्कीम के अन्तर्गत किसानों को 7000 रूपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के बारे मे विस्तार से चर्चा की। डॉ रावत ने कहा कि फल पौधारोपण अभियान में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर गरीबी, भुखमरी, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। ज्यादा पेड होंगे तो अच्छी बारिश होगी जिससे कृषि के लिए अधिक जल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जुलाई एवं अगस्त के महीने में वो खुद विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से एक लाख फल वाले पौधे पलवल जिले के गांवों में लगवाएंगे। डॉ रावत का मानना है कि आत्म निर्भर गांव ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ निर्मल एवं अन्य मुख्य वक्ताओं में कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ रणधीर सिंह पोसवाल, गोरखपुर विश्व विद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के आचार्य व विभागाध्यक्ष डॉ मानवेन्द्र सिंह एवं विणिज्य विभाग के आचार्य व उद्यमिता विशेषज्ञ प्रो अजेय गुप्ता, उ0 प्र0 न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों, बरेली के डॉ विकास वर्मा, गुजरात के युवा उद्यमी सोनू सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव दिए एवं आत्मनिर्भरता हेतु सरकारी स्तर पर चलाए जा रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया। इस वेवीनार में भारत के लगभग प्रत्येक राज्य से 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का सीधा प्रसारण यूट्यूब एवं जूमएप के माध्यम से किया गया जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने प्रसारण देखा। अंत में नीव संस्था के डॉ उपदेश वर्मा एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय कुमार तिवारी ने वेबीनार की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद किया।