लिंगायस विद्यापीठ (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत नैक मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय), फरीदाबाद ने 28 मई 2021 को “सूचना का अधिकार: समकालीन मुद्दे और चुनौतियां” पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया। हमारे कुलाधिपति डॉ। पिचेश्वर गड्डे एवं कुलपति प्रो. डॉ. ए.आर. दुबे के निरंतर सहयोग से यह कार्यक्रम प्रो. (डॉ.) राधेश्याम प्रसाद, डीन, स्कूल ऑफ लॉ के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
आयोजन के उद्देश्य:
सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक कार्यालयों से विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस विशेषज्ञ व्याख्यान का उद्देश्य विश्वविद्यालय के कानून के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को यह बताना था कि जानकारी कैसे प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ और इसके क्या उपाय है।
रिसोर्स पर्सन के बारे में-
प्रोफेसर (डॉ.) जीत सिंह मान इस आयोजन के संसाधन व्यक्ति थे जो कानून के एसोसिएट प्रोफेसर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयूडी), दिल्ली में सेंटर फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस के निदेशक हैं। वह कानून के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और कई बार सरकारी संस्थानों द्वारा नीति निर्माण/सलाह में आमंत्रित किए जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 175 से अधिक विशेष व्याख्यान और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 30 व्याख्यान दिए हैं। उनके पास विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन पत्रिकाओं में 70 से अधिक लेख और पुस्तकें हैं।
कार्यक्रम का विवरण:
यह आयोजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। श्री राजीव कुमार झा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ ने संसाधन व्यक्ति, गणमान्य व्यक्तियों, संकायों, छात्रों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। तत्पश्चात, इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सूचना के अधिकार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। रिसोर्स पर्सन ने बताया कि कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम देश के सुशासन में महत्वपूर्ण है और सरकारी विभागों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता की जांच करता है। सूचना के अधिकार ने भी भ्रष्टाचार से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के बारे में भी बताया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आती हैं, यदि किसी व्यक्ति को मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो उसके लिए उपलब्ध विकल्प क्या हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की कुछ सीमाएँ और अपवाद हैं जैसे कि अधिनियम केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है न कि निजी पार्टियों या कृत्रिम व्यक्तियों या संस्था पर। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना प्राप्त करने का एक साधन है और इसका उपयोग शिकायतों के निवारण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक निर्णयों और सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के हालिया संशोधन पर भी चर्चा की। प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान छात्रों और दर्शकों द्वारा कई विचारोत्तेजक प्रश्न पूछे गए और संसाधन व्यक्ति द्वारा वाकपटुता से उत्तर दिए गए।
अंत में, स्कूल ऑफ लॉ की सहायक प्रोफेसर सुश्री श्राबनी कर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।
कार्यक्रम के परिणाम:
इस वेबिनार के प्रतिभागियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्हें पता चला कि लोकतंत्र में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम और उसके समाधानों के कार्यान्वयन में समसामयिक मुद्दों और चुनौतियों को भी जाना।
