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Posted by: | Posted on: March 18, 2018

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2031 तक 39.55 लाख से अधिक की अनुमानित आबादी के लिए फरीदाबाद की विकास योजना को अधिसूचित किया है।

चंडीगढ( विनोद वैष्णव )- हरियाणा सरकार ने वर्ष 2031 तक 39.55 लाख से अधिक की अनुमानित आबादी के लिए फरीदाबाद की विकास योजना को अधिसूचित किया है। सरकारी प्रवक्ता ने शहरीकरण विस्तार प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 115 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के कुल शहरी घनत्व को ध्यान में रखते हुए 2031 ए.डी. तक 39.55 लाख व्यक्तियों की सुविधा के लिए 34368 हेक्टेयर  क्षेत्र के भीतर शहरीकरण हेतु 2031 की फाइनल विकास योजना प्रस्तावित की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना में उत्तर में दिल्ली की सीमा से पश्चिम में अरावली पर्वत के तलहटियों तक, पूर्व में गुरुग्राम-आगरा कैनाल से परे और दक्षिण में झारसैंतली गांव की राजस्व संपदा तक का शहरीकरण प्रस्तावित है। इसलिए शहर के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र तथा आगरा नहर के पूर्व के अतिरिक्त क्षेत्र को अतिरिक्त आबादी हेतु अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि 271 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (पीपीएच) के औसत आवासीय घनत्व के आधार पर आवासीय उद्देश्य के लिए 14,558 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को दोनों साइड में 20 प्रतिशत भिन्नता के साथ और इसके अतिरिक्त ड्राइंग में इंगित सैक्टर घनत्व के लिए प्रत्येक आवासीय क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। जैसा कि नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति, वहनीय समूह आवास नीति, , पारगमन उन्मुखी विकास नीति में निर्धारित किया गया है।         
  उन्होंने बताया कि एक आवासीय क्षेत्र में बीस प्रतिशत समूह आवास घटक नीति भी लागू होगी। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों के साथ लगते तीन सैक्टर संख्या 119, 143 और 146 को 600 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर (पीएचएच) घनत्व के साथ प्रस्तावित किया गया है, जिसमें केवल समूह आवास परियोजनाओं की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि 25 हैक्टेयर के आठ पॉकटे में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे इसके लिए छोटे-छोटे फ्लैटों का निर्माण करने के लिए 1125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के अधि-घनत्व से विकसित करने हेतु सैक्टर संख्या 99, 112, 119, 122, 139, 143, 146 तथा 156 में आरक्षित की गई हैं।    
      सैक्टर घनत्व में बढोतरी के सरकार के निर्णय को तीन प्रावधानों के साथ योजना में शामिल किया गया है। इन प्रावधानों में अतिरिक्त आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले से नियोजित या विकसित आवासीय क्षेत्रों में अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, एक आवासीय कॉलोनी या सेक्टर में सडक़ों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम और एक आवासीय कॉलोनी या क्षेत्र को इस ढंग से नियोजित किया जाए, जिसमें पार्कों और खुले स्थलो के लिए न्यूनतम क्षेत्र और एक आवासीय कॉलोनी या सेक्टर में सडक़ों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और प्रति व्यक्ति 2.5 वर्ग मीटर के  न्यूनतम मान दंड पुरे हो ।
उन्होंने कहा कि  विकास योजना में 2078 हैक्टेयर का क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। यहां मुख्य सडक़ों के साथ-साथ स्थित रिहायशी क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों में तबदील करने की प्रवृति है। इसलिये इस प्रस्तावित प्रारूप विकास योजना 2031 ई.डी. में वाणिज्यिक भूमि उपयोगों को मुख्य सडक़ों तथा विभिन्न सैक्टरों के बीच सैक्टर सडक़ों के साथ-साथ पंक्तिबद्ध रूप में प्रस्तावित किया गया है ताकि रिहायशी क्षेत्र को वाणिज्यिक प्रयोग में तबदील करने की प्रवृति को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सैक्टर 100, 120 तथा 154 को शहरी केन्द्र के रुप में प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली-मथुरा सडक़ के सामने सैक्टर 20-ए एवं सैक्टर 20-बी में भूमि की 70 मीटर चौड़ी पट्टी को सार्वजनिक एवं अद्र्ध सार्वजनिक उपयोगों से वाणिज्यिक उपयोगों में तबदील किया गया हैं। सैक्टर 27ए, 27बी, 27सी तथा 27डी तथा दिल्ली मथुरा सडक़ (एन0 एच0-44) के साथ-साथ 50 मीटर हरित पट्टी के अतिरिक्त 200 मीटर गहराई तक विद्यमान औद्योगिक पट्टी जो सैक्टर 32, 35 व 36 में पड़ती है, का भूमि उपयोग वाणिज्यिक में परिवर्तन किया गया है। उन्होनें कहा कि ग्रुप हाऊसिंग, मिश्रित भूमि उपयोग तथा आई. टी./आई. टी. ई. एस. परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसयों के अधीन अनुमत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बहरहाल सरकारी एजेंसी द्वारा आबंटित औद्योगिक भूखंडों का उपयोग वही रखा जाएगा तथा केवल आबंटन करने वाली एजेंसी की पूर्व अनुमति से ही बदला जाएगा। विकास योजना में 6179 हैक्टेयर क्षेत्र औद्योगिक कार्यों हेतु प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना में विद्यमान गैस आधारित थर्मल प्लांट को विशेष अंचल के रूप में समायोजित किया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास निगम पहले ही आगरा नहर के पूर्व में स्थित सैक्टर 66, 67, 68 तथा 69 में औद्योगिक माडल टाउनशीप को विकसित कर दिया है। सैक्टर 13 में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के कारण, सैक्टर 13 का भूमि उपयोग संस्थागत से परिवर्तित कर औद्योगिक-सह-संस्थागत कर दिया गया है। प्रत्येक 100 एकड़ शहरीकरण याग्ेय क्षेत्र के लिए बहुमंजिली पाकिंर्ग का प्रावधान तथा शहरी स्तर की अन्य छोटी-छोटी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि टेलीफोन एक्सचैन्ज, ठोस कचरे के स्थानान्तरण के स्थान, रेन बसेरा इत्यादि का प्रावधान सम्बंधित सैक्टर की परिसंचरण योजनाएं बनाते समय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप हाऊसिंग, वाणिजियक मिश्रित भूमि परियोजनाओं को ट्रांजिट ओरियंटिड विकास जोन के विकास को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट पॉलिसयों के अधीन अनुमत किया जाएगा ।
उन्होंने बताया कि आन्तरिक शहर के यातायात के सुचारु संचालन के लिये विकास योजना में परिचालन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली-मथुरा सडक़ (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44): – यह सडक़ दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से अन्तर्राजीय यातायात का केन्द्रीय अक्ष रही है। इस सडक़ को बाहरी यातायात से छुटकारा दिलाने हेतू, हुडा द्वारा 60 मीटर चौड़ी बाई-पास सडक़ का निर्माण किया जा चुका है। पश्चिम की तरफ दक्षिणी दिल्ली वाया महरोली तथा गुडग़ांव से आने वाले यातायात  को राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर 75 मीटर तथा 90 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सडक़ों के माध्यम से शहर को बाई पास करेगा, जोकि विद्यमान सूरजकुंड/सोहना सडक़ को राष्ट्रीय राजमार्ग से गांव सिकरी के निकट मिलाता है। 75 मीटर चौडी सडक़ एवं एक 90 मीटर चौड़ी सडक़ प्रस्तावित की गई है, जोकि आगरा नहर के पूर्व में प्रस्तावित अतिरिक्त शहरीकरण योग्य क्षेत्र के लिए होंगी तथा विद्यमान सडक़ों तथा पृथला, नोएडा तथा गट्रेर नोएडा के प्रस्तावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र से मिलाएगी।
  उन्होंने बताया कि पूर्वी परिधीय दु्रत मार्ग एक 100 मीटर चौड़ी सडक़ जिसे पूर्वी परिधीय सडक़ के रूप में जाना जाता है, को दोनों तरफ 100 मीटर चैड़ी हरित पट्टी के साथ विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि सैक्टर 121 तथा सैक्टर 132 के नजदीक इस दु्रतमार्ग को जोडऩे हेतू 75 मीटर के दो संपर्क प्रस्तावित किये गये हैं। सैक्टर 131 तथा 132 के निकट प्रस्तावित कैन्नकटिविटि , औद्योगिक सैक्टरों की सुविधा हेतू प्रस्तावित किया गया है, जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा तथा इसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नियत किये जाने वाले बाह्य विकास शुल्क में शमिल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अन्त: शहरी सडक़ तंत्र: शहर के आन्तरिक यातायात के लिये 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीड आयरन पद्धति पर 12 मीटर चौड़ी सर्विस सडक़ के साथ 60 मीटर चौड़ी सडक़ों का जाल प्रस्तावित किया गया है। ये सडक़ें सैक्टर विभाजक सडक़े हैं जिन्हें वर्तमान योजना पर वी-2 के रूप में दिखाया गया है। हर सैक्टर में, प्रत्येक सैक्टर का कटिबन्ध प्लान बनाते समय, 24 मीटर तथा 12 मीटर चौड़ी सडकों को प्रस्तावित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे लाईन के पूर्वोतर तथा पष्चिमोतर में शहरीकरण की प्रस्तावनाओं को ठीक तरीके से जोडने के लिये रेलवे ब्रिज होना जरुरी है। मेवला महाराजपुर एवं सराय ख्वाजा-सूरजकुण्ड सडक़ पर पहले से प्रस्तावित रेलवे उपरगामी पुल के अतिरिक्त एक रेलवे उपरगामी पुल 75 मीटर चौड़ी पूर्वी परिधीय सडक़ दिल्ली-मथुरा रेलवे लाईन की क्रोसिंग पर गांव मालेरना के निकट प्रस्तावित किया गया है।
गुडगांव तथा आगरा कनाल के उपर पुल के बारे में उन्होंने कहा कि आगरा नहर पर मौजूदा पुल काफी पुराने व कमजोर है, जो कि ग्रामीण यातायात के लिये बनाये गये थे। आगरा एवं गुडगांव नहर के दोनों तरफ के शहरीकृत प्रस्तावनाओं को जोडने हेतु उपरोक्त नहरों के ऊपर प्रस्तावित सैक्टरों की सेक्टर विभाजन सडक़ों पर पुल प्रस्तावित किए गए है। पुराना फरीदाबाद, तिगांव सडक़, पल्ला सडक़ तथा बल्लबगढ़-मोहना सडक़ पर पहले से ही विद्यमान पुलों को चौड़ा तथा मजबूत करना अपेक्षित है।
उन्होंने बताया कि मुम्बई से दादरी जाने वाला समर्पित मालभाड़ा गलियारा प्रस्तावित शहरीकरण सीमा के बीच से गुजरेगा। समर्पित मालभाड़ा गलियारा के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी प्रस्तावित है तथा इस 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी में समर्पित मालभाड़ा गलियारा के साथ-साथ दोनों ओर 12 मीटर चौड़ी सर्विस सडक़ प्रस्तावित की गई है।
उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर वहृत नोएडा को संयोजकता प्रदान करने के लिए सैक्टर 92 तथा सैक्टर 95 के निकट दो संपर्क बाहरी परिधीय सडक़ से प्रस्तावित किये गये है।
उन्होंने कहा कि मैट्रों रेल संपर्क दिल्ली मथुरा सडक़ के साथ-साथ बल्लभगढ़ तक मैट्रों रेल प्रस्तावित है जोकि वर्तमान में दिल्ली मैट्रों रेल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस संपर्क का विस्तार गांव सिकरी तक तथा बाई पास सडक़ के साथ-साथ फिर गांव गुडग़ांव आगरा के साथ-साथ तथा 75 मीटर चौड़ी सडक़ के साथ-साथ सैक्टर 87, 88, 89, 84, 83, 78, 77, 72, 71, 68, 67 तथा 66 से होते हुए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें बाद में की जाने वाली फिजीबिलिटी अध्ययन तथा अन्य स्टडीज के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय रेल तंत्र: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की तैयार की गई क्षेत्रीय योजना 2021 ईडी की प्रस्तावनाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान दिल्ली मथुरा रेलवे लाईन के साथ-साथ क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणाली प्रस्तावित की गई है। क्षेत्रीय योजना में सोनीपत-झज्जर-गुडग़ांव-फरीदाबाद-दादरी-मेरठ-बागपत-सोनीपत को जोडऩे हेतू अन्त:क्षेत्रीय त्रिज्यात्मक रेल गलियारे (आई.आर.ओ.आर.सी.) का प्रस्तावन है। लेकिन, जबकि इस गलियारे के संरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अत: उसे वर्तमान विकास योजना में फिजीबिलिटी अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित किये गये संरेखण के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वी परिधीय दु्रतमार्ग के साथ-साथ 50 मीटर चौड़े त्रिज्यात्मक रेल गलियारे का भी प्रस्ताव किया गया है।
सार्वजनिक उपयोगिता के बारे में उन्होंने कहा कि विकास योजना में सभी सार्वजनिक उपयोग स्थल, जो पहले ही विकसित है, को समायोजित किया गया है। इसी प्रकार, मल निष्कासन कार्य के स्थल को आगरा नहर के पूर्व के क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक उपयोगों के लिये कुल 638 हैक्टेयर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।
उन्होंने कहा कि अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण/पुन: उपयोग हेतू प्रयास किये जाएंगे तथा उपचारित जल का उपयोग बढख़ल झील को पुनर्जिवित करने के लिए किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की जरुरतों अनुसार विकास प्लान में नहर पर आधारित जल-घर का प्रावधान किया गया है। फरीदाबाद का जल वितरण तन्त्र काफी हद तक भूजल तथा यमुना के साथ स्थित रेनी वेल्स पर निर्भर है। 
  उन्होंने कहा कि नगर निगम, फरीदाबाद के अनुसार सरकार की विभिन्न परियोजनाओं जैसे की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत इस बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं जैसे की टयूबैल्स ओर रेनीवैल्स के निर्माण, यू0जी0एस0आर0एस0, ओ0एच0एस0आरस0 और पानी वितरण की विभिन्न व्यास की लाईनों को बिछाने हेंतु बनाई जा रही हैं ।
  नये शहरीकृत क्षेत्र में एच0वी0पी0एन0एल0 की जरुरत के अनुसार बिजली के वितरण एवं ट्रांसमिषन हेतु जरुरी अवसरंचना के विकास हेतु 400 के0 वी0 तथा 220 के0 वी0 उपकेन्द्रों की स्थापना हेतू अनूकुल क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। 440 के0 वी0 और 220 के0 वी0 की ऊपरी समप्रेष्ण लाईनों का अधिकृत रास्ते को और उनके साथ लगती हुई हरित पटटी/खुले स्थान को विस्तृत योजना में सम्मलित किया जायेगा।
  गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के ठोस कचरा विर्सजन का स्थल गुडगांव जिले के गांव बंधवाडी की राजस्व सम्पदा में किया गया है। ठोस कचरा/कुड़ा मलवा/कंकाल एवं चिकित्सीय कचरे के लिए चार स्थलों को प्रारुप विकास प्लान में प्रस्तावित किया गया है जिनमें तीन स्थल शहर के शहरी क्षेत्र के पूर्वी तरफ एवं एक स्थल शहरी क्षेत्र के पश्चिम की तरफ है। इन स्थलों के अतिरिक्त, केवल कांजी हाउस, बूचड़ खाना, मीट मार्किट सहित डेरी, सूअर जोन तथा कुता घर के प्रयोजन के लिए भी क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

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Posted by: | Posted on: March 16, 2018

बॉडी बिल्डिंग में विनय कुमार बने मिस्टर इंडिया, लोगों ने दी बधाईयां

फरीदाबाद(विनोद वैष्णव)। फरीदाबाद सैक्टर 37 में इंडियन फिटनेस बॉडी बिल्डिंग एसोशिएशन द्वारा आयोजित नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विनय कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फरीदाबाद का ही नहीं पूरे प्रदेश नाम रोशन किया। विनय कुमार को 70 किलोग्राम बजन में मिस्टर इंडिया के खिताब से नवाजा गया। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पूरे देश के सैंकडों युवाओं ने अलग अलग वर्गों में हिस्सा लिया था, इस दौरान 70 किलोग्राम वर्ग में विनय कुमार ने  करीब 30 प्रतिभागियों को पछाड कर गोल्ड मेडल जीता। मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने के बाद अपनी बसेलुवा कालोनी में पहुंचे विनय कुमार का कालोनी बासियों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और ढेरों बधाईयां दी। इस बारे में मिस्टर इंडिया विजेता विनय कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज उन्हें बहुत खुशी है कि उनके कारण सैंकडों चेहरों पर खुशी आई है, उन्होंने इससे पहले दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर दिल्ली का खिताब जीता था और वल्र्ड टूर की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका ध्येय है कि मिस्टर वल्र्ड बनकर अपने देश का नाम रोशन करें।  स्वागत समारोह में समाजसेवी ओपी भाटी, यूथ कांग्रेस के चेयरमैन परविन्दर नागर, घनश्याम चौहान, सुबोध भाटी, अरूण कुमार, सुभम और सुनील सहित दर्जनों युवा मौजूद थे।

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Posted by: | Posted on: March 16, 2018

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ  राकेश गुप्ता  हरियाणा में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के संदर्भ में नई दिल्ली में संवाददाताओं से करते हुए

दिल्ली (विनोद वैष्णव)  |हरियाणा में जिलास्तर पर नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप विभिन्न नागरिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार व कार्यान्वयन को गति मिली है।सेवाओं व कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नई कार्यशैली विकसित हुई है।हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ  राकेश गुप्ता  हरियाणा में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के संदर्भ में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। डाॅ गुप्ता ने बताया कि जनवरी,2016 मेंहरियाणा में प्रारंभ किए गए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप विभिन्न नागरिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। कार्यान्वयन को भी नई गति मिली है। नई कार्यशैली भी विकसित हुई है।विभिन्न नागरिक सेवाओं की  सही रूप में उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा जिला स्तर पर  प्रशासन के साथ बेहतर  समन्वयन के साथ कार्य किया जा है।नागरिक सेवाओं की दुरूस्तता के लिए सुशासन सहयोगियों द्वारा  प्रशासन को दिए जा रहे विभिन्न प्रकार के सुझावों के परिणामस्वरूप  सुशासन का अनुभव भी हुआ है। सुशासन के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की जनसमस्याओं  का भी निवारण हुआ है। डाॅ गुप्ता ने बताया कि कार्यान्वयन को गति देने में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा उपायुक्तों, विभागों के निदेशकों व प्रशासकीय सचिवों को बेहतर रूप से स्पोर्ट करने में व्यवहारिक भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप धरातलीय स्तर की विभिन्न वस्तुस्थितियों के बारे में  सही फीडबैक भी प्राप्त होता है।विभिन्न नागरिक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से कार्य किया किया जा रहा है।डाॅ राकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष की समयावधि के लिए 21 से 25 एसोसिएट्स की नियुक्तियां की जाती है। सभी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों को बेहतर रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यों को जिला स्तर व राज्य स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों दारा उनके संबंधित जिलों में प्रशासन को स्पोर्ट करने के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य किया जाता है।विवरणानुसार मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं-सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में विभिन्न  प्रशासकीय स्तरों पर सहयोगी व परामर्शदाता के रूप में कार्य करना प्रमुख रूप से शामिल है। इनमें मुख्य रूप से भूराजस्व सुधार,स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ,पुलिस बल की परिचालन दक्षता के लिए टूल विकसित करना,शिक्षा क्षेत्र में सीखने व साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित करना, शिकायत निवारण प्रणाली
विशेषकर सी एम विंडो के माध्यम से आने वाली शिकायतों का निवारण व समाधान शामिल है।
संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान विभिन्न मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों द्वारा अपने अनुभवों को सांझा किया गया। इस अवसर पर अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री विनीत  गुप्ता ने भी संवाददाताओं से बातचीत की।

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Posted by: | Posted on: March 15, 2018

मनोहर सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे पारदर्शी तरीका-सिफारिश मुक्त, रिश्वत मुक्त -6134 नवनियुक्त क्लर्कों को बधाई :-जवाहर यादव

( विनोद वैष्णव )| इनेलो-कांग्रेस के मित्र गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार ढूंढते रह गए, और मनोहर सरकार ने पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए हजारों योग्य युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी। भर्तियों को रोकने के लिए कोई कोर्ट गया, किसी ने धरने दिलवाए लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए मनोहर लाल सरकार ने हर मौके पर उनकी बोलती बंद करवाई।आज जब हम अपनी सरकार के साढ़े तीन साल पूरे करने जा रहे हैं तो हम हुड्डा राज के पहले कार्यकाल के 5 साल और चौटाला सरकार के 6 साल से कहीं आगे निकल गए हैं, सरकारी नौकरियां देने के मामले में। जहां चौटाला सरकार में 11800 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी वहीं हुड्डा सरकार में 20030 लोग नौकरी लगे थे। दोनों सरकारों के दौरान हुई भर्तियों पर कई तरह के सवाल उठे और भ्रष्टाचार को लेकर अदालतों में केस चले। यह कमाल ही है कि मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार ने सिर्फ साढ़े तीन साल में 24016 लोगों को पक्की सरकारी नौकरी दे दी हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे कार्यकाल में पूरी हुई किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। अदालत में कोई केस गया भी तो उसमें मनोहर सरकार बिल्कुल पाक साफ साबित होकर निकली।जहां पिछली सरकारों में सेलेक्शन लिस्ट आ जाने के बाद भी युवाओं को ज्वाइनिंग के लिए महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था, वहीं अब 24-48 घंटों में उनके हाथ में नियुक्ति पत्र होता है। यह बहुत बड़ी राहत की बात है और सरकार की नेक नीयत को दर्शाती है।हां, इस पारदर्शी आनंद को इनेलो-कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता जरूर महसूस कर रहे हैं जिनके बेटे-बेटियां इस सरकार में नौकरी लग गए। नैतिकता दिखाते हुए वे लोग खुद सामने आकर बताएं कि उनके बच्चे बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के ही नौकरी के लिए चयनित हुए हैं। विशेषकर कांग्रेस नेताओं को तो इस मामले में आरोप लगाने में वक्त खराब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके नेता खुद विधानसभा में इसे स्वीकार चुके हैं। पूर्व स्पीकर रघुबीर काद्यान ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि पुलिस की भर्ती पूर्णत: पारदर्शी रही। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की बेटी का चयन हमारी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है और उनका कहना है कि उनकी बेटी इंटेलिजेट है और योग्यता के आधार पर चयनित हुई है। यही हम कह रहे हैं, यही गीता भुक्कल जी कह रही हैं।

पारदर्शी भर्ती से सरकारी सेवा में आए 6134 योग्य क्लर्कों को बधाई।

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Posted by: | Posted on: March 15, 2018

उपायुक्त ने प्रशिक्षण के उपरांत 25 महिलाओं को वितरित की सिलाई मशीनें

पलवल( विनोद वैष्णव )। कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई सिलाई प्रशिक्षण की योजना असहाय एवं जरूरतमंद महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। जिले में सैंकड़ों महिलाएं ऐसी हैं, जो प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन से अपने परिवार का लालन-पालन करने में सक्षम बन रही हैं। उपायुक्त मनीराम शर्मा व अतिरिक्त उपायुक्त अंजू चौधरी ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार कक्ष में जिले की 25 महिलाओं को प्रशिक्षण के उपरांत इलैक्ट्रिक ऑटोमैटिक सिलाई मशीन और प्रमाण पत्र वितरित किए। महिलाओं ने बताया कि यह महज मशीन ही नहीं है बल्कि उनके लिए परिवार चलाने व स्वावलंबी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।लघु सचिवालय में सिलाई मशीन वितरित करते हुए उपायुक्त मनीराम शर्मा ने कहा कि सिलाई प्रशिक्षण महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करता है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं। महिलाओं को ऐसे रोजगार अपनाने चाहिए, जिससे कि वे दूसरों पर निर्भर न रहें। इस दौरान तहसील कल्याण अधिकारी जयपान हुड्डा, सुपरवाइजर संतोष देवी, सांख्यिकी सहायक मोनिका मौजूद थी।तहसील कल्याण अधिकारी जयपान हुड्डा ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा लड़कियों को नि:शुल्क एक वर्ष का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन व प्रमाण-पत्र दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 600 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति दी जाती है तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 3100 रुपये कपड़े के लिए व 150 रुपये मैटीरीयल के लिए वार्षिक दिए जो हैं। ताकि कोई प्रशिक्षणार्र्थी बेरोजगार न रह सके और अपनी आजीविका कमा सके। उन्होंने बताया कि यह योजना बहुत कारगर साबित हुई है, जिसमें महिलाएं अपने परिवार को सुचारू रूप से चला रहीं हैं।

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Posted by: | Posted on: March 14, 2018

प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसे गैर जमानती अपराध घोषित करने का विचार कर रही है ताकि सडक़ दुर्घटनाओं को कम किया जा सके

चण्डीगढ़( विनोद वैष्णव )- हरियाणा सरकार प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसे गैर जमानती अपराध घोषित करने का विचार कर रही है ताकि सडक़ दुर्घटनाओं को कम किया जा सके । 
हरियाणा के  शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने आज विधानसभा सत्र के दौरान लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शराब, अफीम, चूरा पोस्त, गांजा, चरस, हिरोइन, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री तथा अवैध सेवन के मामले में अति गम्भीर  है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इन गम्भीर मामलों में उचित कार्यवाही नहीं की जाती। वास्तव में मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन की रोकथाम, अपराधियों की धर पकड़ और उन्हें दण्डित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहु-आयामी दृष्टिïकोण अपनाया गया है। युवा वर्ग को मादक पदार्थ से होने वाले नुकसान के बारे तथा उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों से जोडऩे के लिए उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे है ताकि उनका भविष्य  सुरक्षित  रह सकेे। 
सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे इस तथ्य को अति महत्त्व दें कि मादक पदार्थों का प्रसार वर्तमान  एवं भावी पीढिय़ों के लिए अत्यन्त हानिकारक होगा।  सम्बन्धित विभाग किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी और प्रयोग में संलिप्त अपराधियों  के विरूद्घ त्वरित एवं अनुकरणीय कार्यवाही कर रहे हैं। प्राधिकारी वर्ग अवैध शराब और अवैध दवाईयों के उत्पादन पर सख्त निगरानी रख रहे हैं। अवैध  उत्पादकों के खिलाफ विधि अनुसार सख्त कार्यवाही की जा रही है। सभी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए दिन-प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में सभी जिलों को समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। 
मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त शराब तथा मादक पदार्थों की तस्करी को पकडऩे हेतु नियमित तौर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में 14 दिसम्बर,2017 से 15 जनवरी, 2018 तक मादक पदार्थों के तस्करों, शराब की तस्करी, महिला विरूद्घ अपराधी की रोकथाम  तथा धर पकड़,सम्पत्ति विरूद्घ अपराधों  की रोकथाम  तथा धर-पकड़ तथा अतिवांछित अपराधियों को पकडऩे के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी प्रकार, मादक पदार्थों की धर-पकड़, अवैध हथियारों का पता लगाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड और यातायाज नियमों की उल्लंघना, जैसेकि नशे की हालात में अथवा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना रोकने के लिए 1 मई, 2017 से 15 मई, 2017 तक विशेष अभियान चलाया गया। 
हरियाणा में वर्ष 2017 के दौरान मादक शराब के व्यापार में संलप्ति व्यक्तियों के खिलाफ 14,668 आपराधिक मामले दर्ज करके लगभग सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया और तस्करी की शराब को कब्जे में लिया गया। इसके अतिरिक्त, इसी समयावधि में तस्करी की 8,84,256 बोतल देसी शराब 38,702 बोतल अवैध शराब, 7,61,047 बोतल अंग्रेजी शराब, 73,910 बोतल बीयर बरामद की गई तथा अवैध शराब बनाने की 22 चालू भटियों  को भी पकड़ा गया।  वर्ष 2017 के अन्तर्गत मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ  2247 आपराधिक  मामले दर्ज किए गए जिनमें तकरीबन  सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 86.28 किलो अफीम, 124.736 किलो चरस, 9549.65 किलो चूरा-पोस्त, 9.494 किलो स्मैक, 4367.881 किलो गांजा तथा 3.918 किलो हिरोइन बरामद की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों और नशीली दवाई, अवैध हथियार और जाली मुद्रा के उत्पादन और आपूर्ति, छीना-झपटी, अपहरण और फिरौती के लिए  अपहरण, अपराधियों के अन्दरुनी झगड़े/शूट आउट और ठेके पर हत्या, डकैती और लूट के संवेदनशील मामलों, आतकंवाद और अन्तर्राष्टï्रीय अपराध सम्बन्धित मामलों के सघन अनुसंधान करने के लिए 3 अक्तूबर, 2017 को एक स्पैशल टास्क फोर्स स्थापित की है। एक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को स्पेशल टास्क फोर्स का मुखिया बनाना गया है तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। 
मंत्री ने कहा कि प्राधिकारी वर्ग राज्य में मादक पदार्थों के विकार को  पूरी तरह से खत्म करने के  लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों की मादक पदार्थों अथवा अवैध शराब के मामलों में संलिप्तता पाई जाती है उनके विरूद्घ  कड़ी कार्यवाही की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा राज्य की युवा शक्ति को देश  की उत्थान गतिविधियों  में लगाने के उद्देश्य से एक नया प्रोग्राम  ‘पुलिस कैडिट कोर’ आरम्भ किया जा रहा है।  ‘स्वस्थ्य शरीर-स्वस्थ दिमाग’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येेक जिले में सामुदायिक योजनाएं जैसेकि मैराथन दौड़, योग तथा राहगिरी का आयोजन किया गया जा रहा है। यह सभी कार्यक्रम युवा वर्ग द्वारा पंसद किये जा रहे हैं और वे अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार अप्रैल माह में पुलिस विभाग में युवा वर्ग को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य सरकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को लेकर अपनी जिम्मेदारी की ओर पूर्णतया सजग है और मादक पदार्र्थों और अवैध शराब के विकार को खत्म करने में भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, अपराधियों  को हतोत्साहित करने तथा मादक पदार्थों और अवैध शराब की बिक्री, उत्पादन और तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले अपराधियों  और शरारती  तत्वों के खिलाफ  सरकार प्रयन्त सुनिश्चित करती रहेगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ  अनुकरणीय, त्वरित, कठोर तथा विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।  सरकार अवैध शराब और मादक पदार्थों से सम्बन्धित विकारों से युवा वर्ग को दूर रखने के लिए नियमित तौर पर शिक्षित करती रहेगी। 

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Posted by: | Posted on: March 13, 2018

हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो ओर जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं

चंडीगढ़ ( विनोद वैष्णव )- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो ओर जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा  ने सदन में छाती ठोककर कहा था कि एक भी इंच जमीन का गलत अधिग्रहण उन्होंने (हुडडा) नहीं किया’’। उन्होंने कहा कि ‘‘हुड्डा अब हिम्मत रखें और ये ना कहे राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा हुआ है’’। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं और तो ओर रोहतक वालों को भी नहीं छोड़ा’’। मुख्यमंत्री ने यह बात आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कही।  उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दो ओर जमीन अधिग्रहण के मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहतक के उदार गगन मामले की जांच सीबीआई को दी गई है और इसके साथ ही सोनीपत के तीन गांवों नामत: नांगल गांव, अटेरना और सेरसा की जमीन अधिग्रहण का मामला भी सीबीआई को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन गांवों की 885 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और सैक्शन-4 और सैक्शन-6 के बीच में जमीन को छोडा जा सकता है परंतु सैक्शन-6 होने के उपरांत सरकार को पूरी जमीन का अधिग्रहण करना होता है परंतु पूर्व की सरकार के समय में लगभग 650 एकड़ भूमि क्यों छोडी गई, यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है और सीबीआई की जांच में जो सिफारिश आएगी उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी और जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।मुख्यमंत्री ने ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा कि हाइकोर्ट में हरियाणा के महाधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक नही करने की अंडरटेकिंग दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को दो महीने में इस मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिन-जिन बातों की सिफारिश होगी, उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।  मुख्यमंत्री ने पेहोवा ऑडियो टेप मामले में विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि ‘‘मैं ना मानूँ, इसका कोई इलाज नही’’। उन्होंने कहा कि पद्घति यह कहती है कि पहले जांच होगी और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने पूर्व की चौटाला और हुड्डा सरकार के दो मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली और उसके बार जांच हुई तथा फिर एफआईआर दर्ज हुई। इसी प्रकार, कांग्रेस के वक्त कर्ण दलाल के पानीपत में जैविक खाद के मामले में भी पहले जांच हुई फिर आगे की कार्यवाही हुई। 

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Posted by: | Posted on: March 12, 2018

हरियाणा मतलब ‘‘हरियाली‘ – पुलिस आयुक्त अमिताभ सिंह ढिल्लों

पुलिस आयुक्त अमिताभ सिंह ढिल्लों ने चंदावली गांव के एरिया में सै0 69 आई.एम.टी स्थित थाना सदर बल्लबगढ की नवनिर्मित बिल्डिंग में त्रिवेणी पेड़ लगाकर पोधा रोपण की शुरूआत की। पुलिस अधिकारियों के अलावा करीब 81 गांवों के सरपंचों ने भी लगाए पेड़।पौधा रोपण के मौके पर  सुखबीर सिंह डी.सी.पी क्राईम,  विरेन्द्र विज डी.सी.पी ट्रैफिक/बल्लबगढ़, एस.डी.एम बल्लबगढ श्री अमरदीप जैन, ए.सी.पी तिगांव श्री बलबीर ंिसह, एक्स.ई.एन नरेश कुमार, जई समशेर सिंह, व थाना सदर बल्लबगढ एस.एच.ओ अशोक वर्मा, थाना शहर बल्लबगढ एस.एच.ओ प्रीतपाल, थाना तिगांव एस.एच.ओ वरूण दहिया, थाना छायसा एस.एच.ओ महेन्द्र कुमार, चंदावली गांव के सरपंच सहित बल्लबगढ जोन के करीब 81 गांवो के सरपंच व आई.एम.टी एरिया के आर.डब्लू के प्रदाधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थें।पुलिस आयुक्त  ने मौजूद सभी लोगो को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अपने जीवन में पेड लगाने से इतनी खुशी मिलती है जिसको मै ब्यान नही कर सकता। बड़, पीपल, नीम इत्यादि पेडो की उम्र बहुत अधिक होती है। यह पेड हमारी कई पीढिया देखते है और अनेकों जीव, जन्तु, पक्षी इनपर अपना जीवन यापन करते है।उन्होने कहा कि पेड़ हमारी सृष्टि/प्रकृति को बनाए रखते है पेड/पोधे हमारी जिन्दगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते है। यह पर्यावरण को बचाते है। पेड हमारी जिन्दगी का अमूल्य हिसा है। हर इंसान को अपने जीवन में बड,पीपल, नीम इत्यादि का पेड जरूर लगाना चाहिए।उन्होने मौजूद सभी लोगो से निवेदन किया कि लोग धरना प्रदर्शन के दौरान पेड काट देते है और रोड पर डाल देते है जोकि सरासर गलत है पेड हमारी हमारी आने वाले पीढी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है यह हमारे जीवन का हिस्सा है इसे नष्ट ना करें।उन्होने कहा कि फरीदाबाद में ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहा पेडो की काफी कमी है अगर हम आज पेड लगाते है तो 10 साल बाद फरीदाबाद शहर भी हरा भरा होगा है। इसी के चलते उन्होने पिछले 10 दिनों से सभी थाना/चोकी में पेड लगाने के आदेश भी दिए हुए है।डी.सी.पी ट्रैफिक/बल्लबगढ श्री विरेन्द्र विज ने बताया कि पुलिस आयुक्त मोहदय पेडों से बहुत प्यार करते है। उन्होने हिसार में भी पेड लगाने के प्रति काफी लोगो को प्ररित किया है। हिसार में उन्होने पब्लिक की मदद से करीब 21 हजार पौधे रोपण किए है व खुद भी करीब 100 से अधिक त्रिवेणी लगा चुके है।वहा पर मौजूद करीब 81 गावों के सरपंचों ने थाना सदर बल्लबगढ की नवनिर्मित बिल्डिंग में पोधा रोपण कर कहा कि पुलिस आयुक्त द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम है। हम इससे प्रेरित हुए है। और हम अपने गांव में भी लोगो को पेड़/पोधा रोपण करने के बारे में प्रेरित करेंगें ताकि अपने शहर के साथ-साथ अपनी प्रकृति को और भी खुबसूरत बनाया जा सकें।

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Posted by: | Posted on: March 12, 2018

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक आईएएस अधिकारी और सात एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं

चंडीगढ( विनोद वैष्णव )- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक आईएएस अधिकारी और सात एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
प्रदीप दहिया, अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, चरखी दादरी और सचिव, आरटीए, चरखी दादरी को अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, रेवाड़ी और सचिव, आरटीए, रेवाड़ी नियुक्त किया गया है।
नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे यशेन्द्र सिंह को आयुक्त, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम के कार्यालय में ओएसडी लगाया गया है, जबकि  मनोज कुमार, ओएसडी, आयुक्त, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम कार्यालय को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गुरूग्राम का जोनल प्रशासक लगाया गया है।
राम कुमार सिंह, जोनल प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गुरूग्राम को अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, गुरूग्राम और सचिव, आरटीए, गुरूग्राम लगाया गया है।
जगदीप ढाण्डा, सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला को हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसंघ लि० पंचकूला का सीएओ लगाया गया है, जबकि सतीश कुमार सिंगला, सीएओ, हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसंघ लि०, पंचकूला को सचिव, हैफेड, पंचकूला लगाया गया है।
दलबीर सिंह, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, गुरूग्राम को उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), महम लगाया गया है। इसके साथ ही, उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रोहतक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
सुश्री चिनार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, गुरूग्राम को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरूग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।

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Posted by: | Posted on: March 12, 2018

बल्लभगढ़ बस अड्डïे को एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा

चण्डीगढ़( विनोद वैष्णव )| हरियाणा के परिवहन मंत्री  कृष्ण लाल पंवार ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को जानकारी दी कि फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ बस अड्डïे को एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पंवार प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर सदन में बोल रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि बस अड्डïा लगभग 74.75 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें से पांच एकड़ जमीन मैट्रो व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए उपलब्ध करवाई गई है। 20 एकड़ जमीन में यह मल्टीमॉडल ट्रांजिट सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित है।

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