चंडीगढ़ ( विनोद वैष्णव )- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान को लाभ देने के लिए सरकार ने गोबरधन योजना शुरू की है। इस योजना के किसानों को पशुओं के गोबर से जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस योजना के तहत प्रोजेक्टों का लाभ देने के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल के गांव निजामपुर में किसान सम्मान समारोह में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट आशाओं के अनुरूप रहा है। इसमें दिए प्रावधानों के तहत किसानों की आय डबल होगी और अगली बार एमएसपी पर 50 प्रतिशत लाभ जोडक़र देंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कर रही थी लेकिन हमने इससे भी बढक़र काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सस्ता ऋण दिया जा रहा है और चार प्रतिशत ब्याज सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में किसानों को फसल खराब होने पर दो-दो रुपये के चैक मिलते थे और आज किसानों को साढ़े पांच लाख रुपये के चैक वितरित किए जा रहे हैं। यह भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते संभव हो पाया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने की एवज में छपरा गांव के किसान संत कुमार को 5 लाख 43 हजार 559 रुपये, रोहताश निवासी निजामपुर को 3 लाख 45 हजार 726 रुपये, राममेहर को दो लाख 04 हजार 771 रुपये, धर्मवीर को एक लाख 74 हजार 55 रुपये तथा बलवंत को एक लाख 63 हजार 817 रुपये के चैक वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 481.51 लाख रुपये की लागत से बने भैसवाल कलां सीएससी का उद्घाटन भी किया।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि और किसानों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 570 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में फसल समूह विकास कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत 1940 क्लस्टर शुरू किए गए हैं। इन क्लस्टरों में बागवानी के लिए एक ही फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों का घाटा हम सहन करेंगे और मुनाफा किसान के पास रहेगा। इससे पहले खेती में किसानों को कभी लागत से ज्यादा मिलता था और कभी नहीं मिलता था। इसी को देखते हुए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आलू, टमाटर, गोभी और प्याज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी हमारी ही तर्ज पर आपरेशन ग्रीन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम गन्ने का भाव पूरे देश में सबसे अधिक 330 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। गेंहू के अलावा मूंग, सूरजमुखी और सरसों सहित सभी फसलों की सरकारी खरीद की गई है। किसानों से खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग शुरू करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए आप अपनी फसलों को देश में विभिन्न स्थानों और विदेशों में भी बेच सकते हैं।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि व बागवानी में बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए कुरुक्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया गया है। इसके साथ ही करनाल, होडल और झज्जर सहित कई स्थानों पर यह केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का पूरा लाभ मिले और पर्यावरण को भी नुकसान न हो इसके लिए पराली को इकट्ठा करने के लिए उपकरण किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर देने शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में चार हजार 246 उपकरण खरीदे जा चुके हैं। इन उपकरणों के जरिए हम पराली का बिजली और गैस बनाने के लिए प्रयोग करेंगे।
सोयल हैल्थ कार्ड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 35 लाख सोयल हैल्थ कार्ड बनाए गए हैं ताकि किसान अपने खेत की उर्वरा शक्ति जानकर पैदावार को बढ़ा सकें। प्रदेश में घटती जोत को चिंता का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि अब हमें यह स्वीकार करना होगा और खेती के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और खुंबी उत्पादन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्य इसमें कारगर साबित हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तालाबों के विकास के लिए तालाब अथारिटी का गठन किया है। इससे प्रदेश के सभी तालाबों का विकास किया जाएगा ताकि इनके पानी का उपयोग सिंचाई में आए। उन्होंने निजामपुर गांव के तालाबों और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही सभी गांवों की मांगों को भी जांच उपरांत पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंची गांव की महिलाओं से उज्ज्वला योजना के लाभ के बारे में पूछा तो कुछ महिलाओं ने सिलेंडर न मिलने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के अंदर सभी को सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए जिला उपायुक्त को निर्देश दिए।
कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी किसान गरीब और जरूरतमंद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं ने किसानों की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 2200 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया गया। यह सरकार गरीब आदमी के बारे में सोचती है और उनके विकास के लिए कार्य करती है। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसानों, गरीबों, महिलाओं का विकास करना नहीं था बल्कि प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य दिया है और हम उसे जरूर प्राप्त करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज हरियाणा में बेटियों की जन्मदर 917 हो गई है। उन्होंने सभी को बेटी बचाने का संकल्प भी दिलवाया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद कृषि विपणन बोर्ड की चेयरपर्सन एवं पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. धर्मवीर नांदल, जिला परिषद चेयरमैन मीना नरवाल, दादा बलजीत मलिक, गुलशन बिरमानी,मंडल अध्यक्ष बलराम कौशिक, नत्था राम सैनी, योगेश अलमादी, जितेंद्र मलिक, डा. ओमप्रकाश शर्मा, शकुंतला शर्मा, भूपेंद्र मोर, निशांत छोक्कर, सूरजमल शर्मा, जितेंद्र नरवाल, सतपाल लठवाल, देवेंद्र सैनी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बिजेंद्र कुमार, राजेन्द्र जागलान, निजामपुर के सरपंच मनदीप, माजरा के सरपंच नवीन, रमेश, रामफल चिढाना, उपायुक्त के मकरंद पांडुरंग, एसपी सतेंद्र गुप्ता सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
